शुल्क नियंत्रण कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी समिती

शुल्क नियंत्रण कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी समिती
मुंबई - शाळांच्या शुल्क नियंत्रणासाठी केलेल्या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी एक पुनरीक्षण समिती नेमण्यात आली आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने नेमलेल्या या समितीचे अध्यक्ष उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती डॉ.एस.राधाकृष्णन असतील. शिक्षण संचालक (प्राथमिक), सनदी लेखापाल मंगेश किनरे हे सदस्य असतील. तर शिक्षण सहसंचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक; पुणे) हे पदसिद्ध सदस्य सचिव असतील.
या कायद्याच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी सहा महसूल विभागस्तरीय समित्यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. या समित्यांचे सदस्य निवडण्यासाठीच्या समितीचे अध्यक्षपदही न्या. एस.राधाकृष्णन यांच्याकडे असेल.
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) कायदा (२०११) तर राज्यात झाला पण त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठीची स्वतंत्र यंत्रणा कार्यरत नव्हती. त्यामुळे शैक्षणिक संस्थांच्या मनमानीला प्रभावीपणे चाप बसत नव्हता. आता राज्य आणि विभागीय समित्यांच्या माध्यमातून खासगी, विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित शाळा कायद्यानुसार शुल्क आकारतात की नाही यावर नजर ठेवणारी यंत्रणा या निमित्ताने येऊ घातली आहे. (विशेष प्रतिनिधी)