औरंगाबाद: तुम्हाला जर विवाह प्रमाणपत्र पाहिजे असेल तर तुम्हाला थेट महानगरपालिकेच्या दवाखान्यात जावे लागेल. हे वाचून तुम्हाला धक्का बसला असेल, पण हे सत्य आहे. रुग्णतपासणी सोडून वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना पती-पत्नीची सत्यता पडताळणी करावी लागत आहे.
शासकीय कामकाज कसे चालते त्याचे उत्तम उदाहरण तुम्हाला महानगरपालिकेच्या कामकाजात पाहिला मिळते. डॉक्टरचे काम रुग्णाला तपासणे व उपचार करणे हे असते. मात्र, मागील काही वर्षांपासून मनपातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना पती- पत्नीचे खरंच लग्न झाले होते काय, हे तपासण्याची जबाबदारी दिली आहे. यामुळे कोणाला लग्नानंतर काही वर्षांने विवाह प्रमाणपत्राची आवश्यकता पडल्यास, झोन कार्यालयात अर्ज करावा लागतो. ती फाईल त्या झोनमधील मनपाच्या दवाखान्यात जाते. तेथील वैद्यकीय अधिकाऱ्याला सत्यता पडताळणीचे अधिकार देण्यात आले आहेत. सर्व कागदपत्रे, त्या दांपत्याची लग्नपत्रिका, लग्नातील सोबतचे फोटो, ज्याने लग्न लावले त्या पुरोहिताची स्वाक्षरी व दोन साक्षीदार यांची सत्यता पडताळणी करून मगच लग्न झाले आहे की नाही, हे वैद्यकीय अधिकारी निष्कर्ष काढतात व मगच फाईल मंजूर करतात.
पूर्वी सत्यता पडताळणीचे अधिकार संबंधित वाॅर्ड अधिकाऱ्यांनाच होते. यामुळे एकाच इमारतीत विवाह प्रमाणपत्राचे काम होत असे. आता ऑनलाईन अर्ज करता येत असला तरी सत्यता पडताळणीसाठी दवाखान्यातच जावे लागते. तसे पाहिले तर सत्यता पडताळणीचा व वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा काहीच संबंध नाही.
चौकट
कर भरला तरच मिळते प्रमाणपत्र
विवाह प्रमाणपत्र असे सहजासहजी मिळत नाही. तुम्ही जर मनपाचा कर म्हणजे मालमत्ता कर, पाणीपट्टी व एनए अकृषीकर ३१ मार्च २०२१ पर्यंत भरला असेल तरच विवाह प्रमाणपत्र मिळते.
चौकट
मनपाकडे नाहीये एकत्रित माहिती
शहरात किती दांपत्यानी विवाह प्रमाणपत्र घेतले याची एकत्रित आकडेवारी मनपाकडे नाही. ९ झोन कार्यालयांतील संबंधित कर्मचाऱ्यांकडे त्याच्या झोनपुरतीच माहिती मिळते. तो जर नवीन बदली होऊन आलेला असेल तर त्याला मागील १० वर्षांतील आकडेवारी शोधण्यास वेळ लागतो.