यशश्री बाखरिया यांचे नगरसेवकपद रद्द

औरंगाबाद : नगरसेविका म्हणून निवडून आलेल्या यशश्री लक्ष्मीनारायण बाखरिया यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्याचा धाडसी निर्णय शुक्रवारी मनपा आयुक्तओम प्रकाश बकोरिया यांनी घेतला.

औरंगाबाद : महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये सर्वात कमी वयाच्या नगरसेविका म्हणून निवडून आलेल्या यशश्री लक्ष्मीनारायण बाखरिया यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्याचा धाडसी निर्णय शुक्रवारी मनपा आयुक्तओम प्रकाश बकोरिया यांनी घेतला. मागील एक महिन्यात आयुक्तांनी नगरसेवकपद रद्द करण्याची ही दुसरी कारवाई केली. यापूर्वी बेगमपुऱ्याचे नगरसेवक ज्ञानोबा जाधव यांचे नगरसेवकपद त्यांनी रद्द केले होते.मागील महिन्यात वॉर्ड क्र. १२ पहाडसिंगपुरा-बेगमपुरा येथील अपक्ष नगरसेवक ज्ञानोबा जाधव यांचे जात प्रमाणपत्र जातपडताळणी समितीने रद्द ठरविले होते. समितीच्या अहवालावरून आयुक्त बकोरिया यांनी त्यांचे पद रद्द केले होते. त्यानंतर वॉर्ड क्र. ४७ राजाबाजार या महिला ओबीसी वॉर्डातून अपक्ष उमेदवार यशश्री लक्ष्मीनारायण बाखरिया निवडून आल्या होत्या. बाखरिया यांचे वय कमी असून, त्यांनी खोटे जन्म प्रमाणपत्र देऊन निवडणूक लढविण्याचा आरोप गजेंद्र सिद्ध यांनी केला होता.या प्रकरणात मनपा आयुक्तांसह निवडणूक आयोगापर्यंत तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. शासन निर्देशानुसार महापालिकेने या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली. महाराष्ट्र शासनाचे आरोग्य सेवा संचालक जन्म-मृत्यू निबंधक यांनी बाखरिया यांचे जन्म प्रमाणपत्र रद्द ठरविले होते. २५ मे १९९८ मध्ये बाखरिया यांना वितरित करण्यात आलेले जन्म प्रमाणपत्र रद्द ठरविण्यात आले. यशश्री यांची खरी जन्मतारीख १५ मे १९९५ आहे. मनपा निवडणुकीत त्यांनी १५ जानेवारी १९९४ अशी जन्मतारीख सादर केली होती.मनपा आयुक्त बकोरिया यांनी शुक्रवारी रात्री नगरसेविका यशश्री बाखरिया यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. जन्माचे खोटे प्रमाणपत्र देऊन निवडून आल्यापासून आजपर्यंत मनपाकडून घेतलेले सर्व आर्थिक लाभ परत करावेत, असे आदेशात म्हटले आहे. मनपा आयुक्तांच्या या कारवाईने पुन्हा एकदा मनपा वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. १६ जण रडारवरबोगस जात प्रमाणपत्र, वयाचा खोटा दाखला, तीन अपत्ये आदी प्रकरणांमध्ये १६ पेक्षा अधिक नगरसेवक कारवाईच्या रडारवर आहेत. काही प्रकरणे न्यायप्रविष्ट असल्याने कारवाईस विलंब होत आहे. मनपा आयुक्तांनी आतापर्यंत दोन अपक्षांवर कारवाई केली आहे. एमआयएम व इतर पक्षांकडून निवडून आलेल्या नगरसेवकांवरही गंभीर आरोप आहेत. ज्या नगरसेवकांची प्रकरणे आयुक्तांकडे प्रलंबित आहेत, त्यांचे धाबे दणाणले आहेत.