चुकीची निविदा पद्धत; मनपावर कोटींचा भार

औरंगाबाद : शहरातील पाच रस्त्यांच्या कामांसाठी चुकीच्या पद्धतीने निविदा प्रक्रिया राबविल्याने १ कोटी ६७ लाख रुपयांचा अधिभार महापालिकेवर पडला.तसेच मनपाचे आर्थिक नुकसान झाल्याचा स्पष्ट अभिप्राय त्रिसदस्यीय समितीने दिला. सर्व संबंधितांवर प्रशासकीय व विभागीय चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करण्याचे आदेशही समितीने दिले आहेत. मनपा आयुक्तांना नोटीस बजावण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले.वरील रस्त्यांच्या कामांसाठी राज्य शासनाने २४ कोटी ३३ लाख रुपयांचा विशेष निधी मनपाला दिला होता. या निधीतून होणाऱ्या ‘व्हाईट टॅपिंग’ च्या कामांचा दर्जा राखण्यासाठी समिती नेमण्यात आली. विभागीय आयुक्त अध्यक्ष, जिल्हाधिकारी सचिव आणि महापालिका आयुक्त सदस्य, असे त्रिसदस्यीय समितीचे स्वरूप होते. या निधीतून पहिल्या टप्प्यात कामगार चौक ते महालक्ष्मी चौक, बाबा पेट्रोलपंप ते क्रांतीचौक, सेव्हन हिल ते सूतगिरणी चौक, कासलीवाल कॉर्नर ते तुकोबानगर आणि गजानन महाराज चौक ते जयभवानी चौक, अशा पाच रस्त्यांचे काम हाती घेण्यात आले. या पाच रस्त्यांच्या कामांसाठी निविदा काढण्यासाठी महापालिकेच्या शहर अभियंत्यांनी दरपत्रक मागवले. यासाठी दोन निविदा प्राप्त झाल्या होत्या. मात्र, त्यातील एक निविदा तांत्रिक कारण दाखवून नाकारण्यात आली. जीएनआय इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपनीची निविदा मंजूर केली. अंदाजपत्रकीय दरापेक्षा आठ टक्के अधिक दर होता. यासाठी स्थायी समितीची मान्यता घेण्यात आली. या चुकीच्या निविदा पद्धतीला नगरसेवक विकास एडके यांनी अ‍ॅड. नितीन त्रिभुवन यांच्यामार्फ त खंडपीठात आव्हान दिले. तर याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. बी. एल. सगर किल्लारीकर यांनी खंडपीठात बाजू मांडली. जीएनआय कंपनी पात्र ठरावी म्हणून कार्यकारी अभियंत्याने खोटे अनुभव प्रमाणपत्र निर्गमित केले व त्याआधारे पात्र ठरलेल्या कंपनीला ठेका देण्याचा निर्णय शहर अभियंत्याने घेतला. याचिकाकर्त्याने दिवाणी अर्ज दाखल करून १ कोटी ६७ लाख रुपयांच्या वसुलीत अडथळे येऊ नयेत यासाठी शहर अभियंता व त्यांच्या मालमत्तेवर या रकमेच्या अधिभाराची नोंद करावी, अशी मागणी केली.