लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : शासनाने ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून दिलेला आहे. असे असतानाही औरंगाबाद जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभागाच्या अकार्यक्षमतेमुळे पाणीपुरवठा योजनांची कामे रेंगाळली आहेत. त्यामुळे अशा अधिका-यांवर कारवाई करण्याचे संकेत पाणीपुरवठामंत्री बबनराव लोणीकर यांनी दिले. ही कामे पूर्ण झाली नाहीत तर येणाºया उन्हाळ्यात अनेक गावांत पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागेल.जिल्हा परिषदेकडील भारत निर्माण कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाबाबत लोणीकरांनी दोन दिवसांपूर्वी जालना येथे आढावा घेतला. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी मधुकरराजे आर्दड, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी चव्हाण, कार्यकारी अभियंता अशोक घुगे आदींची उपस्थिती होती.राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत एकूण मंजूर २२७ योजनांपैकी १२८ योजना पूर्ण झाल्या असून, १९६ योजना कार्यान्वित झाल्या व ९९ योजना अपूर्ण असल्याचे कार्यकारी अभियंता घुगे यांनी सांगितले. उद्भव अपुरा असणे, समितीमधील अंतर्गत वाद, लेखापरीक्षणास विलंब, तसेच निधी अपहार आदी कारणेही घुगे यांनी सांगितली. या सर्व अपूर्ण योजना ६ महिन्यांत पूर्ण कराव्यात, अन्यथा संबंधित पाणीपुरवठा समिती व ग्रामसेवकावर गुन्हे दाखल करावेत, असे आदेश बैठकीत देण्यातआले.भारत निर्माण कार्यक्रमांतर्गत २००७-०८ पासून प्रलंबित योजना १० वर्षे होऊनही रखडल्या आहेत. त्या काळातील अधिका-यांवर जबाबदारी निश्चित करून विभागीय चौकशी करण्याचा प्रस्ताव शासनास पाठविण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिका-यांना दिले. जिल्हा परिषद औरंगाबादकडील सन २०१७-१८ अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत मंजूर १७ योजना व मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत मंजूर १४ योजनांची निविदा प्रक्रिया तातडीने राबवून सर्व योजनांची कामे पुढील १ महिन्यात करावीत, अन्यथा कार्यकारी अभियंत्यांच्या २ वेतनवाढी थांबवून त्याची नोंद सेवापुस्तिकेत घेण्याचे आदेश त्यांनी दिले.
जिल्ह्यातील पाणीपुरवठा योजनांची कामे अद्यापही अपूर्णच
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 7, 2018 23:54 IST