पहाटे ३ वाजता दिली वर्कआॅर्डर

औरंगाबाद : शहरातील ४० हजार पथदिव्यांना एलईडी बल्ब बसविणाऱ्या कंपनीला महापालिकेने शुक्रवारी पहाटे ३ वाजता वर्कआॅर्डर दिल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. रात्रभर महापालिका कार्यालय सुरू ठेवून वर्कआॅर्डर देण्याची एवढी घाई कशासाठी करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने आताच वर्कआॅर्डर द्या, असेही मनपाला बजावलेले नाही. २४२ कोटींचा निव्वळ तोटा या ठेक्यामुळे होत असताना प्रशासनाने संयमाची भूमिका का घेतली नाही, असे एक ना अनेक प्रश्न पदाधिकाऱ्यांकडून उपस्थित करण्यात येत आहेत.महापालिकेत मागील काही दिवसांपासून पदाधिकारी विरुद्ध प्रशासन, असा संघर्ष सुरू आहे. त्यातच एलईडी प्रकरणाच्या माध्यमातून पदाधिकाऱ्यांना आयते कोलीत मिळाले आहे. शनिवारी पुन्हा एकदा महापौर त्र्यंबक तुपे, उपमहापौर प्रमोद राठोड यांनी प्रशासनावर तोफ डागली. नोव्हेंबर २०१५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एलईडीची वर्कआॅर्डर ठेका इलेक्ट्रॉन लाईटिंग सिस्टीम प्रा. लि. तथा पेरॉगॉन केबल इंडिया (जॉइंट व्हेंचर) या कंपनीला द्यावा, असे आदेश दिले होते. या आदेशाची अंमलबजावणी न करता तत्कालीन आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी ११२ कोटींची निविदा ३८ कोटींवर आणली. नंतर ही निविदा सर्वसाधारण सभेसमोर आणून रद्द केली. या निर्णयाची कोणतीही कल्पना सर्वोच्च न्यायालयाला देण्यात आली नाही. त्यामुळे कंत्राटदार कंपनीने मनपावर अवमान याचिका दाखल केली. त्यानंतर मनपाने पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली. तेव्हापर्यंत न्यायालयात प्रकरण बरेच विरोधात गेले होते. गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावताच मनपातील अधिकाऱ्यांनी पहाटे ३ वाजता कंपनीला वर्कआॅर्डर देण्यात आली.मनपाने निविदा तयार करताना अनेक त्रुटी ठेवल्या होत्या. निविदा प्रक्रियेत दर महिन्याला कंपनीला २ कोटी ७२ लाख रुपये देण्याचे म्हटले आहे. मनपाच्या खात्यात पैसे जमा झाल्यावर आपोआप कंपनीच्या खात्यात रक्कम वर्ग होईल. करार रद्द करण्याची अटच टाकली नाही.मागील वर्षभरात मनपाने वेगवेगळ्या कंत्राटदारांकडून पथदिव्यांचे काम करून घेतले. १०० पेक्षा अधिक कामे विविध खाजगी एजन्सीमार्फत मनपा करून घेत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश असतानाही वर्कआॅर्डर देण्यात येत नसल्याचा दावा कंपनीने न्यायालयात पुराव्यास केला. कंपनीने मनपाच्या १०० पेक्षा अधिक कामांची यादीच सादर केली. ही यादी कंपनीला कोणी पुरविली, असाही प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे. मनपातील पंक्चर कोण आहेत हे प्रशासनाने शोधून काढावे, अशी मागणी मनपा पदाधिकाऱ्यांनी केली.तर चक्क दिवाळे निघेल...४एलईडीची निविदा काढताना मनपाने कंपनीच्या कोट्यवधी रुपयांचा कसा फायदा होईल हेच पाहण्यात आले. ११२ कोटींचे काम अवघ्या ३८ कोटींमध्ये आज होऊ शकते. मनपाला एकूण २६१ कोटी रुपये कंपनीला या कामासाठी द्यावे लागणार आहेत. ४दर महिन्याला ४ कोटी रुपये देणे अशक्य आहे. या निर्णयाचा कुठेतरी विचार झाला पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयातील जादा न्यायमूर्र्तींकडे पुन्हा एकदा याचिका दाखल करणे शक्य आहे. मनपाला आज या निर्णयामुळे २४२ कोटींचा आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे. शहराच्या हितासाठी हेसुद्धा करून पाहता येईल, असेही महापौर, उपमहापौरांनी नमूद केले.