औरंगाबाद : शहराच्या विकासाला चालना देण्यासाठी नवीन आणि जुना विकास आराखडा एकत्र तयार करण्याचे आदेश दीड वर्षापूर्वी राज्य शासनाने दिले. आराखडा तयार करण्यासाठी नांदेड येथील तज्ञ अधिकाऱ्यांचे पथक औरंगाबाद महापालिकेला देण्यात येणार होते. मात्र, शासनाने हे पथक भिवंडी-निजामपूर महापालिकेला देऊन टाकले. त्यामुळे शहराचा विकास आराखडा तयार करण्याचे काम लांबणीवर पडणार आहे.
महापालिकेने पाच वर्षांपूर्वी शहराच्या वाढीव हद्दीचा प्रारूप विकास आराखडा तयार केला. आराखड्याचा वाद थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला. अनेक वर्षांपासून प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे शासनाने आठ महिन्यांपूर्वी जुन्या शहरासह वाढीव हद्दीचा एकच नवीन विकास आराखडा तयार करण्याचे आदेश दिले. जानेवारी २०२१ च्या सुरुवातीलाच नवीन आराखड्याचे काम सुरू होण्याची शक्यता होती. त्यादृष्टीने महापालिकेच्या नगररचना विभागानेही शासनाला पत्र पाठवून स्वतंत्र डीपी युनिट देण्याची मागणी केली होती. त्याचवेळी नांदेड येथील विकास आराखड्याचे काम पूर्ण होऊन तेथे कार्यरत डीपी युनिट रिकामे झाले होते. त्यामुळे हेच युनिट औरंगाबादेत येणार अशी चर्चा सुरू होती. परंतु, अलीकडेच शासनाने नांदेड येथील हे युनिट भिवंडी-निजामपूर महापालिकेत पाठविल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामुळे औरंगाबाद महापालिकेला नवीन युनिट मिळण्याची प्रतीक्षा कायम आहे. नवीन युनिट मिळण्यात उशीर होत असल्याने औरंगाबादच्या विकास आराखड्याचे काम लांबणीवर पडण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
राजकीय मंडळींमुळे विकास आराखड्याला बसली खीळ
मनपा सर्वसाधारण सभेला अधिकार नसताना विकास आराखड्यात बदल केला म्हणून औरंगाबाद खंडपीठात आठ याचिका दाखल झाल्या होत्या. खंडपीठाने प्रारूप विकास आराखड्यावर असलेले आक्षेप मान्य करीत तो रद्द करण्याचा निर्णय दिला. या निर्णयाच्या विरोधात प्रथम महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, पुढे प्रशासनाने याचिकेतून माघार घेतली. तत्कालीन महापौरांनी महापौर म्हणून प्रकरण सुरू ठेवण्याची विनंती न्यायालयाला केली. नंतरच्या दोन महापौरांनी न्यायालयात शपथपत्र सादर करून जुन्या महापौरांच्या भूमिकेसोबत आम्ही आहोत, असे नमूद केले. आजही हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे.