जीएसटीमुळे कोट्यवधींची कामे ठप्पच

विविध विभागाच्या शासकीय कंत्राटांच्या किमती जीएसटीमुळे वाढल्याने जुने कामे ठप्प झाली. तर नव्यांचे काय करायचे? याचा मेळ लागत नसल्याने जि.प.सह विविध विभागाच्या कामांना खीळ बसल्याचे चित्र आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कहिंगोली : विविध विभागाच्या शासकीय कंत्राटांच्या किमती जीएसटीमुळे वाढल्याने जुने कामे ठप्प झाली. तर नव्यांचे काय करायचे? याचा मेळ लागत नसल्याने जि.प.सह विविध विभागाच्या कामांना खीळ बसल्याचे चित्र आहे.एरवी पावसाळा संपण्याचा काळ म्हणून दिवाळीपूर्वी नव्या कामांच्या निविदा निघण्यास प्रारंभ होतो. मात्र यंदा त्याला कुठेच गती नसल्याचे चित्र आहे. जि.प., सार्वजनिक बांधकाम, कृषी, पाटबंधारे, मुख्यमंत्री ग्रामसडक अशा विविध योजनांची कोट्यवधींची कामे अजूनही ठप्पच आहेत. बांधकाम कंत्राटांचीच आरोग्य, शिक्षण आदी विभागांचीही कामे यात अडकून पडली असल्याचे चित्र आहे. एवढेच नव्हे, तर इतर काही योजनांवरही याचा परिणाम जाणवत असल्याने कंत्राटदार मंडळी या कार्यालयांकडे फिरकताना दिसत नाही. तर अधिकारी अजूनही यात काय मार्ग काढायचा, याचा विचार करण्यातच बेजार आहेत. जि.प.त जनसुविधा, किमान गरजा, तीर्थक्षेत्र, दलितवस्ती, शाळा बांधकाम इ. कामांना यामुळे शुक्लकाष्ठ लागले आहे.१९ आॅगस्टच्या शासन निर्णयात शासकीय कंत्राटावर जीएसटी आकारणी होणार असल्याने १ जुलैनंतर लागू झालेल्या जीएसटीचा विचार करूनच निविदा सादर करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. तर २२ आॅगस्टपूर्वी स्वीकृत निविदांत कार्यारंभ आदेश दिलेला नसल्यास या कंत्राटदारांनी जीएसटीपूर्व कराचा बोजा विचारात घेऊन निविदा दाखल केलेली असल्याने त्या रद्द कराव्यात. तर पुन्हा शॉर्ट टेंडर नोटीस काढून निविदा प्रक्रिया करण्यास सांगितले. तर अतितात्काळ स्वरुपाच्या कामात कार्यारंभ आदेश द्या. वाटाघाटीत दर कमी करावे.तर १ जुलैपूर्वी स्वीकृत निविदेत १ जुलैनंतर कार्यारंभ आदेश दिल्यास ते कंत्राट रद्द करू नये. जीएसटीच्या बोजामुळे होणाºया बदलाबाबत विधि व न्याय विभागाचा स्वतंत्रपणे अभिप्राय घेण्यात येत असल्याचे त्यात म्हटले आहे. तर १ जुलैपूर्वीच मंजूर व काही काम झालेल्या निविदेत १ जुलैपूर्वी प्राप्त देयकात व्हॅट, टीडीएसप्रमाणे कार्यवाही करावी व नंतरच्या देयकाबाबत विधि व न्याय विभागाचा स्वतंत्रपणे अभिप्राय मागविल्याचे या आदेशात म्हटले. तो प्राप्त नसल्याने संभ्रम कायम आहे.