गोदामांविना करोडोंच्या धान्याची नासाडी...!

औरंगाबाद : मराठवाड्यात दरवर्षी अंदाजे ७५ कोटी रुपयांच्या धान्याची नासाडी गोदामांअभावी होते आहे. ही नासाडी रोखण्यासाठी विभागीय पातळीवर गोदामांची बांधकामे पूर्ण करावीत अथवा बीओटीवर गोदामे बांधणे किंवा बांधकाम विभागाच्या भाडे निकषावर गोदामे करारावर घेण्याचा विचार अन्न व नागरी पुरवठा विभाग करीत आहे. त्याप्रकरणी येत्या काही महिन्यांत निर्णय होण्याची शक्यता आहे. गेल्या आठवड्यात अन्न व नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापट यांनी गंगापूर येथील गोदामाला भेट दिल्यानंतर सुभेदारी विश्रामगृह येथे मराठवाड्यात गोदामांची संख्या, ठप्प झालेली बांधकामे आणि होत असलेली धान्याची नासाडी, याचा पूर्ण आढावा घेतला. त्यानंतर विभागातील धान्याचा गोदामांअभावी होणाऱ्या नुकसानीचा डोके चक्रावून टाकणारा आकडा समोर आला. सूत्रांनी सांगितले की, वरिष्ठ पातळीवर गोदामांची संख्या आणि धान्य साठवणूक व नासाडी याची गंभीर दखल घेण्यात आली आहे. दुष्काळाची तीव्रता वाढल्यामुळे अन्नसुरक्षा योजना राबविण्यात आली. एपीएल, बीपीएलसह उर्वरित दुष्काळग्रस्तांनादेखील या योजनेचा लाभ देण्याचा प्रयत्न शासनाने केला. यामध्ये विदर्भातील ६ आणि मराठवाड्यातील ८ जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या जिल्ह्यांना वेळेत धान्य देण्यासाठी त्याचा साठा करण्यासाठी लागणाऱ्या गोदामांची संख्या कमी आहे. त्यामुळे बहुतांश धान्य उघड्यावर ठेवावे लागते. धान्य चोरी अथवा अवकाळी पावसामुळे नुकसान होण्याच्या घटना घडत असल्यामुळे भाडेकरारावर गोदाम घेण्याच्या प्रस्तावावर शासन विचार करीत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.