मुजीब देवणीकर
औरंगाबाद : शहरात सार्वजनिक ठिकाणी एकही अनधिकृत होर्डिंग लागता कामा नये, असे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने यापूर्वीच महापालिकेला दिले आहेत. महापालिकेच्या सर्वोच्च सभागृहात होर्डिंग धोरणही निश्चित करण्यात आले. मात्र, शहरात अनधिकृत होर्डिंगचे फुटलेले पेव या धोरणालाच वाकुल्या दाखवीत आहे. महापालिकेकडून अधूनमधून होर्डिंग काढण्याचा निव्वळ देखावा करण्यात येतो.
शहरात ९० टक्के होर्डिंग विविध राजकीय पक्षांचे नेते, कार्यकर्तेच लावतात. राजकीय मंडळींना होर्डिंग लावण्याचे फक्त निमित्त हवे असते. काम झाल्यावर ते स्वत:हून होर्डिंग काढून घेत नाहीत. अनेक दिवस होर्डिंग तसेच राहते. शहर विद्रुपीकरणात हे होर्डिंग भरच घालत असतात. संपूर्ण शहरातील अनधिकृत होर्डिंग काढणे अतिक्रमण हटाव विभागाला शक्य होत नाही. त्यामुळे महापालिकेच्या वॉर्ड कार्यालयांनी पहाटे, रात्री होर्डिंग काढावेत अशी सूचना यापूर्वीच दिली आहे. मात्र, त्याची अंमलबजावणी कधीच होत नाही, हे विशेष. दिवसा कारवाई केली तर राजकीय नेते येऊन मनपाच्या पथकासोबत वाद घालतात. आमच्याच पक्षाचे होर्डिंग दिसतात का? हा पहिला आरोप होतो. सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांचे होर्डिंग काढण्याची हिम्मत होत नाही, हा दुसरा आरोप होतो. आमच्या होर्डिंगला हात जरी लावलात तर बघा, अशी तिसरी धमकी दिली जाते.
या ठिकाणांकडे कोण लक्ष देणार?
जालाना रोडवर सर्वाधिक अनधिकृत होर्डिंग पाहायला मिळतात. या पाठोपाठ टी.व्ही. सेंटर, गजानन महाराज मंदिर परिसर, शहरातील प्रत्येक प्रमुख रस्त्यांवर, चौकांमध्ये हे होर्डिंग लावलेले असतात.
कारवाई अधूनमधून होते पण...
महापालिकेच्या अतिक्रमण हटाव विभागाकडून अधूनमधून कारवाई होते. होर्डिंग काढल्यानंतर परत दुसऱ्या दिवशी वेगळ्या पक्षाचे नेते, कार्यकर्ते तेथे होर्डिंग लावतात. महापालिकेच्या कारवाईत सातत्य नसते. हे राजकीय मंडळींनाही माहीत आहे. वर्षभरातून दोन ते तीन वेळेसच कारवाई होते.
काय होऊ शकते कारवाई?
महापालिकेची परवानगी घेऊनच मोजक्याच ठिकाणी होर्डिंग लावण्याची मुभा आहे. वाहतुकीला अडथळा ठरेल, सार्वजनिक ठिकाणी कुठेही होर्डिंग लावणे कायद्याच्यादृष्टीने गुन्हा आहे. शहर विद्रुपीकरण कायद्यानुसार संबधितांवर फौजदारी कारवाईही करण्याची तरतूद आहे. मात्र, महापालिकेने आजपर्यंत अशा पद्धतीची ठोस कारवाई केलेली नाही.
आम्ही सरसकट कारवाई करतो
शहर स्मार्ट सिटीकडे वाटचाल करीत आहे. राजकीय पक्ष, कार्यकर्ते यांनीही शहर विद्रूप होणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे. महापालिकेकडून वारंवार कारवाई होतच असते. सर्वसामान्य नागरिकांनीही अनधिकृत होर्डिंग लागणार नाहीत यासाठी जागृत असायला हवे. सर्वांनी मिळून काम केल्यास शहर स्वच्छ, सुंदर दिसून येईल.
रवींद्र निकम, अतिरिक्त आयुक्त, मनपा.