लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : दिल्ली-मुंबई-इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉर (डीएमआयसी) अंतर्गत संपादित केलेल्या जमिनीच्या प्रकरणात नेमके काय झाले आहे, त्या जमिनी कुणाला दिल्या आहेत, त्या इनामी जमिनींचे लाभार्थी कोण? अशा अनेक प्रश्नांची चर्चा सध्या प्रशासकीय आणि राजकीय वर्तुळात आहे.त्या वर्ग-२ च्या जमिनी होत्या की, इनामी, खिदमतमास, मदतमास प्रकारातील जमिनी होत्या, याचा पूर्ण तपशील चौकशी समितीने देखील समोर आणलेला नसल्याचे दिसते आहे. २२५ पैकी ११८ प्रकरणांचीच चौकशी झाली. पूर्ण प्रकरणांची चौकशी झाली नाही, असा प्रश्न पुढे येतो आहे.दोन उपजिल्हाधिकाºयांचे निलंबन केल्यामुळे एका प्रकरणातील मुद्दे समोर आणि दुसºया प्रकरणातील मुद्दे दडवून ठेवण्यात चौकशी समितीने देखील न्याय, अन्याय तर केला नाही ना, असा प्रश्न आहे. शिवाय शिफारस करणारे दोषी आणि मंजुरी देणाºयांना अभय देण्याचा प्रकारही झाला आहे. असे असताना जे राजकारणी, बिल्डर, उद्योगपती या जमिनींचे लाभार्थी झाले आहेत. त्यांचे व्यवहार कधी रद्द करणार याबाबत कुणीही बोलण्यास तयार नाही.डीएमआयसींतर्गत संपादित जमिनींच्या प्रक रणात शासनाने ठरवून दिलेल्या कार्यपद्धतीनुसार मूल्यांकन केले गेले नाही. तसेच विविध शासन निर्णयानुसार मूल्यांकन न करता परवानगी देण्यात आली. अनर्जित उत्पन्नाच्या रकमेची कमी निश्चिती करण्यात आली आहे.शासन निर्णयानुसार कुठलीही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. वरकरणी सामान्य लाभार्थी असल्याचे दिसत असले तरी काही प्रकरणांत बिल्डर आणि उद्योजकांना या जमिनी खरेदीच्या परवानग्या देण्यात आल्या आहेत.जिल्हाधिकाºयांमार्फत नोटिसावर्ग-२ जमीन विक्री परवानगी प्रकरणात अपर जिल्हाधिकारी पी.एल. सोरमारे, तसेच तत्कालीन सेवानिवृत्त अपर जिल्हाधिकारी किसनराव लवांडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी रवींद्र राजपूत यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. तसेच गावंडे आणि कटके यांचे निलंबन ही तत्काळ कारवाई असून, त्यांच्या प्रकरणात विभागीय चौकशी करण्यात येईल. गुरुवारी सायंकाळी संबंधितांना नोटिसा जारी केल्या असून, संबंधित अधिकाºयांना नोटिसा बजावण्याबाबत जिल्हाधिकाºयांना सूचना केल्याची माहिती विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी दिली.
इनामी जमिनींचे लाभार्थी कोण?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 22, 2017 00:40 IST