औरंगाबाद : कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत महापालिकेमध्ये आरोग्य विभागाच्या मदतीसाठी मोठ्या प्रमाणात कंत्राटी कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले. यामध्ये संगणक ऑपरेटर म्हणून १५० जणांना घेण्यात आले. गुरुवारी या कर्मचाऱ्यांनी पाच महिन्यांपासून पगार न मिळाल्यामुळे अचानक संपाचे हत्यार उपसले. त्यामुळे दिवसभर अनेक आरोग्य केंद्रांवरील लसीकरण मोहीम बंद पडली होती. आता या कर्मचाऱ्यांची नेमणूक कोणी केली, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. आरोग्य विभाग थेट कामगार विभागाकडे बोट दाखवून मोकळे होत आहे.
कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत जिल्हा प्रशासनाकडून कोट्यवधी रुपयांचा निधी प्राप्त होत होता. त्यामुळे महापालिकेने जवळपास ७५० कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची भरती केली. जिल्हा प्रशासनाने पाच ते सहा महिन्यांपासून निधी देणे बंद केले. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा प्रश्न गंभीर बनला. आठवड्यातून एक किंवा दोनदा तरी या कर्मचाऱ्यांचे लोंढे महापालिकेत पगारासाठी धडकतात. महापालिका आपल्या निधीतून पगारही देऊ शकत नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांची अस्वस्थता वाढत चालली आहे. लसीकरणासाठी १५० कर्मचारी घेण्यात आले. त्यातील २५ कर्मचाऱ्यांना जून महिन्यात नोकरीवरून काढून टाकण्यात आले. आता फक्त १२५ कर्मचारी आहेत. पाच महिन्यांपासून पगार न मिळाल्याने, संतप्त कर्मचाऱ्यांनी गुरुवारी कामबंद आंदोलन केले. त्यामुळे आरोग्य विभागाची एकच धावपळ झाली. शुक्रवारी अनेक केंद्रांवर कंत्राटी संगणक ऑपरेटर आलेच नाहीत. त्या ठिकाणी इतर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने लसीकरण सुरू करण्यात आले.
प्रशासनाची मंजुरी पण...
कंत्राटी संगणक ऑपरेटर घेण्यास प्रशासनाने मंजुरी दिलेली आहे. ही भरती नेमकी कोणी केली, यावरून आता आरोग्य विभाग आणि कामगार विभागात जुंपली आहे. ज्या विभागाने नेमणूक केली, त्या विभागाने पगार द्यावा, अशी भूमिका वरिष्ठ अधिकारी घेत आहेत. आरोग्य विभागाकडे निधी नाही. कामगार विभाग मनपाच्या तिजोरीतून पगार करू शकत नाही. या विचित्र परिस्थितीत कर्मचाऱ्यांचे मरण होत आहे.