औरंगाबाद : नागरिकांना स्वस्तात घरे मिळावी या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाने उंच उंच इमारती उभारण्यास नवीन नियमावलीनुसार परवानगी दिली आहे. औरंगाबाद शहरात ७० फूट म्हणजेच २२ मजल्यापर्यंत भविष्यात इमारती उभारता येऊ शकतात. मात्र त्यापूर्वी महापालिकेला आपली अग्निशमन यंत्रणा अद्यावत करावी लागेल. सध्या महापालिकेकडे पाचव्या मजल्यापर्यंत जाण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा उपलब्ध नाही. मोठ्या इमारतींची आग विझविण्यासाठी लागणारी यंत्रणा मिळावी म्हणून मागील दहा वर्षांपासून फाईल सुरु आहे.
शहराच्या चारही बाजूने मोठ मोठे डोंगर आहेत. सध्या नागरिक शहराच्या चारही बाजूने लांब लांबपर्यंत राहण्यासाठी जात आहेत. शहरातच नागरिकांना स्वस्तात घरे उपलब्ध झाल्यास ते लांबपर्यंत राहण्यासाठी जाणार नाहीत. शहरातील सर्वात मोठी बांधकाम व्यावसायिक संघटना क्रेडाईने मागील काही दिवसांपासून उंच उंच इमारतींसाठी महापालिका आणि राज्य शासनाकडे आग्रह धरला आहे. सध्या महापालिकेला ३६ मीटर म्हणजे ११ ते १२ मजले इमारत उभारण्याची परवानगी देण्याचे अधिकार आहेत. नवीन नियमावलीनुसार शहरात २२ मजल्यापर्यंत म्हणजे ७० मीटरपर्यंत बांधकामे करण्यास परवानगी द्यावी असा व्यावसायिकांचा आग्रह आहे. मात्र त्यासाठी महापालिकेला सर्वात अगोदर अग्निशमन यंत्रणा मजबूत करावी लागणार आहे. राज्यातील मोठ्या शहरांमध्ये मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक आदी महापालिकांनी अगोदर अग्निशमन यंत्रणा मजबूत करून मोठ्या इमारती उभारण्यास परवानगी दिलेली आहे. औरंगाबाद शहरात सध्या आठ ते दहा मजल्यापर्यंत इमारती उभ्या राहत आहेत. आज या इमारतींमध्ये आग लागल्यास महापालिका काहीच करू शकत नाही. महापालिकेकडे तीन मजल्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी शिडी उपलब्ध आहे. अशा परिस्थितीत ७० मीटरचा विचारच महापालिका करू शकत नाही.
दहा वर्षांपासून यंत्रणा खरेदीचा प्रस्ताव
शहरात उंच इमारती तयार होत असतानाच अद्ययावत यंत्रणा खरेदी करण्यासाठी तत्कालिन अग्निशामन अधिकाऱ्यांनी प्रशासनाकडे प्रस्ताव पाठविला. १४ ते १५ कोटी रुपये खर्च करून अद्यावत वाहन महापालिकेला खरेदी करता येऊ शकते. मात्र ही फाईल दहा वर्षांपासून यांत्रिकी विभागात धूळखात आहे. यांत्रिकी विभागातील अधिकाऱ्यांना भारतीय बनावटीची यंत्रणा हवी आहे. अग्निशमन विभागाने विदेशी यंत्रणा खरेदी करावी असा आग्रह धरला होता.
डिझास्टर मॅनेजमेंटचा विचार करावा लागेल
शहराच्या भागात कोणतीही इमारत उभी करायची आहे तेथे अंडरग्राउंड विजेची यंत्रणा असली पाहिजे. त्या इमारतीपर्यंत अग्निशमन विभागाचे वाहन पोहोचू शकते का, याचीसुद्धा पाहणी करावी लागेल. बांधकाम परवानगी देताना महापालिकेने डिझास्टर मॅनेजमेंट अंतर्गत अग्निशमन अधिकाऱ्याची संमती घेतली पाहिजे. राज्यातील इतर शहरांमध्ये याच पद्धतीने कामकाज चालते.
यंत्रणा खरेदीचा प्रस्ताव अनेक वर्षांपासून
अग्निशमन विभागाकडे अद्यावत असे कोणतेही तंत्रज्ञान नाही. मागील अनेक वर्षांपासून उपलब्ध साधनसामग्रीवर आग विझविण्याचे काम सुरू आहे. मागील दहा वर्षांपासून अद्ययावत यंत्रणा खरेदी करावी असा प्रस्ताव दिलेला आहे मात्र त्यावर कोणताही निर्णय झालेला नाही.
आर. के. सुरे, प्रमुख अग्निशमन अधिकारी.