कोरोना संसर्गामुळे लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे हातावर पोट असणाऱ्यांचे संसार उघड्यावर आले. सामाजिक, सेवाभावी संस्था, राजकीय पक्षांनी गरजूंना काही काळ अन्नधान्य, जेवण पुरविले. मात्र, लॉकडाऊन हळूहळू शिथिल झाले व मदतीचा ओघ थंडावला. जनजीवन हळूहळू पूर्वपदावर येत असले तरी आर्थिक संकट संपलेले नाही. व्यापारी, छोटे-छोटे विक्रेते काही दिवसांपासून आर्थिक संकटात सापडले आहेत. पथविक्रेत्यांना खेळते भांडवल उपलब्ध व्हावे म्हणून केंद्र शासनाने पंतप्रधान पथविक्रेता आत्मनिर्भर योजना जाहीर केली. त्यात पथविक्रेत्यांना १० हजार रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज दिले जाणार आहे. वेळेत कर्ज फेडणाऱ्यांना ७ टक्के सबसिडी दिली जाणार आहे. या योजनेचा जास्तीत जास्त पथविक्रेत्यांना फायदा व्हावा यासाठी महापालिकेने शहरात पथविक्रेत्यांचे सर्वेक्षण करण्यासोबतच कर्जाचे ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज भरून घेतले. सुमारे १४ हजार पथविक्रेत्यांचे सर्वेक्षण झाले. यातील ५ हजार ६४ जणांनी १० हजार रुपयांचे कर्ज मिळावे म्हणून, अर्ज केले होते. महापालिकेच्या एनयूएलएम विभागाने ३ हजार १०० पथ विक्रेत्यांची शिफारस शहरातील विविध बँकांकडे केली. ६२० अर्ज बँकांनी मंजूर केले असून, यातील २४३ जणांना कर्जाचे वितरण करण्यात आले असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
--------------
बँकांचे उंबरठे झिजविणे सुरू
महापालिकेने शिफारस केल्यानंतर संबंधित पथविक्रेते आमचे अनुदान कधी मिळेल? अशी विचारणा करीत बँकेत खेट्या मारत आहेत. बँकेकडून मात्र आज-उद्या अशी उत्तरे दिली जात असल्याचे सूत्रांनी नमूद केले. व्यवसाय सोडून अनेकांना बँकेत ये-जा करावी लागत आहे.