‘पेट’ प्रमाणपत्रांचे करायचे काय ?

औरंगाबाद : मराठा आरक्षणाला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे ‘पेट-३’ पात्रता प्रमाणपत्र वितरणाबाबत विद्यापीठात संभ्रम निर्माण झाला आहे. दरम्यान, सध्या तरी मराठा- मुस्लिम आरक्षणात येत असलेली प्रमाणपत्रे वगळून अन्य विद्यार्थ्यांची प्रमाणपत्रे वितरणाचा निर्णय ‘बीसीयूडी’ संचालक कार्यालयाने घेतला आहे.‘आधीच उल्हास, त्यात फाल्गुन मास’ या म्हणीप्रमाणे संशोधनपूर्व परीक्षेची (पेट-३) अवस्था झाली आहे. सुरुवातीपासूनच ‘पेट’ची चित्तरकथा झाली आहे. पहिली ‘पेट’ झाली, तिचा निकाल वादाच्या भोवऱ्यात सापडला. दुसरी परीक्षा झाली, तिच्या काही विषयांवर विद्यार्थ्यांनी बहिष्कार टाकला. या परीक्षांचा निकाल लागला; पण आरक्षण, कोटा या बाबीमध्ये संशोधनाची प्रक्रियाच सुरू होऊ शकली नाही. आता बऱ्याच प्रतीक्षेनंतर ‘पेट-३’ झाली. तिचा निकालही आता वेळेवर लावण्यात आला. विशेष म्हणजे, विद्यमान कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांनी ‘पेट’बाबत एक चांगला धोरणात्मक निर्णय घेतला. एकदा ही परीक्षा दिली की, उत्तीर्ण विद्यार्थी हा कायमस्वरूपी संशोधन कार्याला पात्र झाला. शिवाय उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना देण्यासाठी नेट-सेटच्या धर्तीवर सुंदर असे पात्रता प्रमाणपत्रही तयार करण्यात आले. सुरुवातीला या प्रमाणपत्रावर संबंधित विद्यार्थ्याचा राखीव प्रवर्ग, लिंग व संशोधनास कायमस्वरूपी पात्र याचा उल्लेख करण्याचा निर्णय घेण्यात आला; मात्र शासनाच्या सूचनेनुसार विद्यापीठाने नंतर प्रमाणपत्रावर लिंग व राखीव प्रवर्गाचा उल्लेख टाळला. ‘पेट-३’चा निकाल जाहीर झाल्यानंतर मराठा- मुस्लिम समाजाला शासनाने आरक्षण लागू केले. या प्रवर्गातील जवळपास २५० विद्यार्थ्यांनी जात प्रमाणपत्राची प्रत विद्यापीठात सादर केली. त्यानंतर ‘बीसीयूडी’ कार्यालयाला पुन्हा तब्बल ९ हजार विद्यार्थ्यांच्या मूळ अर्जांची छाननी करावी लागली. त्यानंतर आरक्षित प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या निकालात बदल करावा लागला. कर्मचाऱ्यांनी रात्रं-दिवस परिश्रम घेऊन उत्तीर्णांची पात्रता प्रमाणपत्रे तयार केली. आता दोन दिवसांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली. आता ‘त्या’ पात्रता प्रमाणपत्रांचे करायचे काय, असा प्रश्न विद्यापीठासमोर उभा राहिला.आम्ही न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करीत आहोत. न्यायालयाने मराठा आरक्षणास स्थगिती दिली असली तरी शासनाकडून अद्याप कसल्याही सूचना प्राप्त झालेल्या नाहीत. या निर्णयामुळे विद्यापीठाच्या सर्वच प्रक्रियेवर मोठा परिणाम झालेला आहे. ४विद्यापीठाने विभागातील जवळपास ५० प्राध्यापकांची भरती प्रक्रिया हाती घेतली आहे. जाहिरात दिलेली आहे. आता ही सर्वच प्रक्रिया बदलावी लागणार आहे.४मराठा-मुस्लिम या राखीव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांची प्रमाणपत्रे तूर्त बाजूला ठेवून उर्वरित सर्व आरक्षित व खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांची पात्रता प्रमाणपत्रे वितरित केली जातील.- डॉ. कारभारी काळे, ‘बीसीयूडी’ संचालक