महापालिकेच्या मागण्यांची शासनाकडे शिफारस करू

नांदेड : महसुली उत्पन्न आणि मूलभूत सुविधांसह त्याच्या देखभालीसाठी लागणारा खर्च तसेच आर्थिक मदतीची महापालिकेने मागणी नोंदवावी़ या मागण्या विचारात घेऊन शासनाकडे शिफारस करू, असे आश्वासन चौथ्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष जे़ पी़ डांगे यांनी दिले़ महापालिकांच्या स्तरावरील विविध प्रकारच्या १८ सेवांच्या संबंधी उत्पन्न, खर्च, शासन व इतर माध्यमातून मिळणारे अनुदान आणि फरकाची तूट याची माहिती नमुना १२ मध्ये देण्याचे सूचित केले़ इतर भागातून महानगरात तात्पुरत्या स्वरूपात स्थलांतर होणाऱ्या नागरिकांना सेवा देताना त्यांच्याकडून कोणतेही उत्पन्न नसेल तर त्याबाबत शासनाकडे मदतीची मागणी करावी, असेही डांगे यांनी सुचविले़ महापालिकेतील कामकाजातील वैधानिक अडचणी अर्थसंकल्पातील तूट भरून काढण्यासाठी योग्य प्रस्ताव आदी बाबींसंबधी मुद्देनिहाय विश्लेषण करून पुढच्या पाच वर्षांत महापालिकेला लागणारी आर्थिक मदत, अधिकार व यंत्रणेची गरज याची सविस्तर माहिती सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवून आयोगाकडे पाठवावी, असे डांगे यांनी सांगितले़ मनपा आयुक्त जी़ श्रीकांत यांनी महापालिकेला नागरी सुविधा पुरविताना येणाऱ्या विविध अडचणी त्यांच्यासमोर विशद केल्या़ महापालिका आणि शासनस्तरावरील विविध नियम, कायद्यात सुधारणा करणे, मनपास कमी व्याजदराचे कर्ज देऊन सुलभ हप्ते निर्माण करणे, व्हॅट, करमणूक, अकृषिक, मुद्रांक, परिवहन तसेच अन्य ज्या घटकांशी संबधित महसूली कर मनपा क्षेत्रातून कर वसूल केला जातो़ त्याचा पूर्ण किंवा किमान जादा वाटा महापालिकेस द्यावा आदी मागण्यासंदर्भात चर्चा करून पूर्ण करण्याची मागणी करण्यात आली़ उपायुक्त राजेंद्र खंदारे, उपायुक्त विद्या गायकवाड, मुख्य लेखाधिकारी पी़ पी़ बंकलवाड, नगररचना विभागाचे सहायक संचालक धनंजय खोत, सहायक आयुक्त डॉ़ विजयकुमार मुंडे, कार्यकारी अभियंता सुग्रीव अंधारे, गिरीश कदम, शैलेंद्र जाधव उपस्थित होते़ (प्रतिनिधी)