सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प व्हावेत...!

जालना :सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प सुरु करण्याची गरज आहे. असे झाले तरच शहरे खऱ्या अर्थाने स्वच्छ होतील, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

लोकमत न्यूज नेटवर्कजालना : राज्यात उद्योगांमुळे होणारे प्रदूषण हे केवळ १० टक्के असून, सांडपाण्यांमुळे जलस्त्रोत प्रदूषीत होवून ९० टक्के प्रदूषण होत आहे. यावर मात करायची असेल तर सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प सुरु करण्याची गरज आहे. असे झाले तरच शहरे खऱ्या अर्थाने स्वच्छ होतील, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी येथे केले.जालना शहरातील अंतर्गत पाणीपुरवठा वितरण व्यवस्थेच्या कामाचे भूमिपूजन प्रसंगी ते बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष खा. रावसाहेब दानवे हे होते. तर प्रमुख पाहुणे म्हणून पालकमंत्री बबनराव लोणीकर, राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर, आ.राजेश टोपे, आ. अतुल सावे, आ. नारायण कुचे, माजी आ. कैलास गोरंट्याल, विभागीय आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर, नगराध्यक्षा संगीता गोरंट्याल, उपनगराध्यक्षा राजेश राऊत आदी उपस्थित होते.मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्यातील अडीचशे शहरांमध्ये ५० टक्के लोक राहतात. याचाच अर्थ नागरिकरण झपाट्याने वाढत असून, यातून अनेक समस्या निर्माण झाल्या. शहरे प्रदूषीत झाली. जलस्त्रोतांचे प्रदूषण वाढले. त्यातून रोगराई, डास उत्पत्ती अशा समस्या वाढल्या. शहरीकरण थांबविता आले नाही. त्याचे नियोजन केले गेले नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली या शहरांच्या विकासाच्या दृष्टिने पाऊले उचलण्यात येत आहेत. वेगवेगळ्या योजनांच्या निधीतून विकास कामे करण्यात येत आहेत. पूर्वी नगरविकास खात्याचे बजेट ५ ते ७ हजार कोटी रुपये असायचे. ते आता आपल्या कार्यकाळात २१ हजार कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. तर ८ हजार कोटी रुपये खर्चाच्या दिडशे योजना बंद होत्या. दरवर्षी रखडलेल्या ५० योजना पूर्ण करण्याचे धोरण सरकारने आखले आहे. आगामी तीन वर्षांत रखडलेल्या योजना पूर्ण केल्या जातील. शहरे स्मार्ट व स्वच्छ होण्यासाठी भूयारी गटारी योजना, सांडपाणी योजना, घनकचरा प्रकल्प आदी महत्वाचे आहेत. यासाठी राज्य सरकार आग्रही असून, या प्रकल्पांचे प्रस्ताव संबंधित विभागांनी पाठवावेत. त्यासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत जालना शहरातील प्रस्ताव पाठवावेत, यासाठी कुठलेही उद्दिष्ट नसून, गरीब आणि बेघर घरापासून वंचित राहू नयेत, यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी घ्यावी. आलेले प्रस्ताव तात्काळ मंजूर करण्यात येतील, त्यासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.जालन्याच्या घनकचरा प्रकल्पा संदर्भात बोलताना ते म्हणाले, या प्रकल्पाचा विकास आराखडा आपल्याकडे पाठण्यिात यावा, तो तात्काळ मार्गी लावला जाईल. आयसीटी अर्थात केमिकल इन्स्टिट्यूट आॅफ टेक्नॉलॉजी या संस्थासाठी शहर परिसरात जागा मिळाली आहे. या प्रख्यात संस्थेतून केवळ विद्यार्थीच घडणार नाहीत तर जगभरातील नामवंत उद्योगही जालन्यात येतील, असा दावा मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केला. मुंबई-नागपूर समृध्दि महामार्ग हा औरंगाबाद आणि जालन्यासाठी अधिक फायदेशीर असून, ड्रायपोर्ट आणि डीएमआयसीमुळे शेतकऱ्यांना वरदान ठरेल. याप्रसंगी आ. राजेश टोपे यांचेही भाषण झाले. प्रास्ताविक नगराध्यक्षा संगीता गोरंट्याल यांनी, तर सूत्रसंचालन प्रा.राजेंद्र भोसले व संजय देठे यांनी केले.