संजय तिपाले ,बीडजिल्हा पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाकडून राबविल्या जाणाऱ्या ‘घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन’ योजनेला ग्रामपंचायतींच्या उदासीनतेचे ग्रहण लागले आहे़ स्वच्छतेसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींपासून सर्वचजण ‘झाडून’ कामाला लागलेले असताना जिल्ह्यातील ग्रामपंचायती मात्र कमालीच्या उदासीन आहेत़ वर्ष संपत आल्यावर सात ग्रामपंचायतींनी निधी उचलून ‘श्रीगणेशा’ केला आहे़ लाखो रुपये अखर्चीत आहेत़ त्यामुळे घनकचरा व्यवस्थापनाच्या योजनेचाच ‘कचरा’ झाला आहे़ग्रामीण भागातील कचऱ्यांचे व्यवस्थापन व्हावे तसेच सांडपाण्यापासून साथीचे आजार न फैलावू देता त्याचा परसबागांसाठी वापर करुन गाव स्वच्छ, सुंदर करण्याकरता २०११ पासून शासनाने ही योजना सुरु केली आहे. २०१३- १४ मध्ये १०२४ पैकी केवळ ४० ग्रामपंचायतींनी सहभाग नोंदविला होता. त्यासाठी शासनाकडून दीड कोटी रुपयांचा निधी आलेला आहे. योजनेत सहभागी होणाऱ्या ग्रामपंचायतींना पंचायत समितीमार्फत निधीचे तीन टप्प्यांत वाटप केले जाते. पहिला हफ्ता ४० टक्के, पहिल्या हफ्त्याच्या तुलनेने ८० टक्के काम करणाऱ्या ग्रां.प. ला पुन्हा ४० टक्के निधी दिला जातो. काम शंभर टक्के पूर्ण झाल्यावर अंतिम मुल्यांकन होताच उर्वरित २० टक्के इतका निधी उपलब्ध केला जातो. दरम्यान, स्वच्छता व पाणीपुरवठा विभागाने शासनाकडून आलेला ८० टक्के निधी पंचायत समित्यांना उपलब्ध करुन दिलेला आहे. मात्र, सहभाग नोंदविलेल्या ग्रामपंचायतींनी तांत्रिक प्रस्तावच सादर केले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या निधीवाटपात अडथळे येत आहेत. ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या उपविभागीय अभियंत्यांकडून तांत्रिक प्रस्ताव पंचायत समित्यांमध्ये प्राप्त होणे आवश्यक आहे;परंतु ग्रामपंचायती व उपविभागीय अभियंते यांच्यात समन्वय नाही. त्यामुळे तांत्रिक प्रस्ताव पंचायत समितीपर्यंत पोहोचत नाहीत, असे सूत्रांनी सांगितले.योजनेचा उद्देश..!घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन ही योजना पर्यावरण रक्षण व स्वच्छतेसंबंधी आहे. घनकचरा व्यवस्थापनात कंपोस्ट, गांडूळ खत व त्यानंतर त्यापासून नाडेप निर्मितीचा समावेश आहे तर सांडपाणी व्यवस्थापनात परसबाग, शोषखड्डा, पाझरखड्डा ही कामे करावयाची आहेत, अशी माहिती जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक एस़ बी़ वाघमारे यांनी ‘लोकमत’ला दिली़तालुकानिहाय ग्रां.प. संख्यातालुकाग्रामपंचायतधारुर२शिरुर३वडवणी३पाटोदा३बीड४गेवराई ४केज ४परळी४अंबाजोगाई४आष्टी ४माजलगाव ५घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन उपक्रमांतर्गत किती कामे झाली ? या कामांची आता स्थिती काय ? किती गावांना निधी वितरीत झाला ? या बाबतची २०११ पासूनची माहिती जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशनचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी सी़ एम़ ढोकणे यांनी गटविकास अधिकाऱ्यांकडून मागविली आहे़४आठ दिवसात अहवाल सादर करावा, अन्यथा बीडीओ जबाबदार राहतील, असा इशारा ढोकणे यांनी दिला आहे़१५० ते २९९ इतक्या कुटुंबांसाठी ७ लाख, ३०० ते ४९९ इतक्या कुटुंबसंख्येकरता १२ लाख, ५०० कुटुंब संख्येसाठी १५ लाख तर ५०० पेक्षा अधिक कुटुंबसंख्येच्या गावाला २० लाख रुपये इतका निधी देण्याची तरतूद आहे.
योजनेचाच ‘कचरा’!
By admin | Updated: November 10, 2014 01:18 IST