वाशी प्रभाग रचना : राज्य निवडणूक आयोगाला खंडपीठाची नोटीस

वाशी : वाशी नगरपंचायतीची प्रभाग रचना रद्द करण्याच्या मागणीसाठी दाखल याचिकेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती आर.एम. बोर्डे व न्यायमूर्ती ए.आय.एस. चिमा यांनी राज्य निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावण्याचा आदेश दिला आहे. याचिकेची पुढील सुनावणी ७ डिसेंबरला होणार आहे. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील वाशी नगरपंचायतीची तयार करण्यात आलेली प्रभाग रचना चुकीची असल्याचे कारण देऊन सुरेश राजेंद्र कवडे यांनी उस्मानाबादच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आक्षेप अर्ज दाखल केला होता. वाशीचे प्रशासक तथा तहसीलदार रामेश्वर गोरे यांचा खुलासा मान्य करून जिल्हाधिकाऱ्यांनी कवडे यांचा आक्षेप अर्ज २३ आॅक्टोबरला फेटाळला. त्याविरोधात कवडे यांनी अ‍ॅड. विक्रम उंदरे यांच्यामार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला खंडपीठात आव्हान दिले. वाशी नगरपंचायतीची प्रभागरचना करीत असताना भौगोलिक सीमा योग्य प्रकारे दाखवली नाही. प्रगणक गट फोडताना घर यादीप्रमाणे लोकसंख्या व मतदारसंख्या विभागली नाही. मतदारांची प्रभागनिहाय संख्या दहा टक्के कमी-अधिक असणे अपेक्षित असताना, प्रभाग क्र. ९ मध्ये ४६९ मतदार, तर प्रभाग क्र. ५ मध्ये ९३४ मतदारांचा समावेश करण्यात आला. भौगोलिकदृष्ट्या सीमारेषा, रस्ते, गल्ली व नागरिकांच्या घरांचे विभाजन दोन किंवा अन्य प्रभागांमध्ये झाले आहे. तसेच सर्व १७ प्रभागांना सलग क्रमांक दिलेले नाहीत. वाशीच्या तहसीलदारांना नगरपंचायत कायद्याचे कलम ‘१०-अ’नुसार प्रभागरचना करण्याचे व आरक्षण ठरविण्याचे अधिकार नाहीत, असे आक्षेप याचिकेत घेण्यात आले आहेत. प्राथमिक सुनावणीनंतर खंडपीठाने राज्य निवडणूक आयोग, उस्मानाबादचे जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी कळंब, तहसीलदार वाशी व मुख्याधिकारी नगरपंचायत वाशी यांना नोटिसा बजाविण्याचा आदेश दिला आहे. या प्रकरणात सरकारतर्फे ंअ‍ॅड. व्ही.एम. कागणे, तर राज्य निवडणूक आयोगातर्फे अ‍ॅड. शिवाजीराव टी. शेळके हे काम पाहत आहेत. (वार्ताहर)