दोन्ही चौकशीत कोट्यवधींची तफावत

विशाल सोनटक्के , उस्मानाबादपरंडा पंचायत समितीच्या वतीने करण्यात आलेल्या महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेच्या कामातील हजेरी पत्रकात २ कोटी १२ लाख ६२ हजारांची तफावत असल्याचा अहवाल जिल्हा प्रशासनाच्या आदेशावरून स्थापन केलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने दिला होता. त्यानंतर या प्रकरणाची विभागीय चौकशी करण्यात आली. या चौकशीचा अहवाल ‘लोकमत’च्या हाती लागला आहे. मात्र, त्रिसदस्यीय समिती आणि विभागीय चौकशी या दोन्ही अहवालातच आता कोट्यवधीच्या रकमेची तफावत दिसून येत असल्याने नेमका कुठला अहवाल वस्तुनिष्ठ, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत परंडा तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात कामे करण्यात आली आहेत. मात्र, या कामांत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर जिल्हा परिषद प्रशासनाने या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीसाठी त्रिसदस्यीय समितीची नियुक्ती केली होती. या संपूर्ण कामाची तांत्रिक तपासणी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या चार पथकांनी आॅगस्ट महिन्यात परंडा तालुक्यात जाऊन केली होती. त्यानंतर या समितीने परंडा तालुक्यातील रोहयो कामात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचा अहवाल जिल्हा प्रशासनाला दिला होता. केवळ हजेरी पत्रकामध्येच २ कोटी १२ लाख ६२ हजारांची तफावत दिसून येत असल्याचे या त्रिसदस्यीय समितीचे म्हणणे होते. २०११-१२ व २०१२-१३ या वर्षामध्ये झालेल्या कामांची मजुरी २०१२-१३ व २०१३-१४ या वर्षामध्ये अदा करण्यात आली होती. मात्र, हजेरी पत्रकावरील मजूर उपस्थिती व साप्ताहीक मजूर उपस्थिती अहवाल यांची तपासणी केली असता २ कोटीपेक्षा अधिक रूपयांची तफावत असल्याचे समितीने स्पष्ट केले होते. याबरोबरच अभिलेख्यांची तपासणी केली असता २०१२-१३ मधील वितरित हजेरी पत्रके ग्रामपंचायतीकडून वेळीच प्राप्त करून घेतली नसल्याचे, जी हजेरी पत्रके अदाईसाठी प्राप्त आहेत त्याची क्रमवारीनुसार अदाई केलेली नसल्याचे, रक्कम अदा न करणे परंतु एमआयएस न करणे, विहीत वेळेत खर्चाचा एमआयएस न करणे, साप्ताहीक अहवालाशिवाय हजेरी पत्रकांची अदाई करणे, हजेरी पत्रकानुसार मजुरांची हजेरी नोंदवून ते हजेरी पत्रक रद्द करणे, हजेरी पत्रक वाटप रजीस्टर न ठेवणे, मस्टर ट्रॅकर न ठेवणे, तपासणीसाठी आवश्यक अभिलेखे उपलब्ध न करणे, गटविकास अधिकाऱ्यांनी हजेरी पत्रके प्रमाणित न करणे, अधिकृतरित्या प्राप्त न झालेल्या हजेरी पत्रकांची अदाई करणे, आदी गंभीर त्रुटी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी सदर रोहयो कामात केल्याचा ठपका या समितीने ठेवला होता. याबरोबरच या प्रकरणी पंचायत समितीतील संबंधित अधिकारी सकृतदर्शनी जबाबदार असल्याचेही सदर समितीने म्हटले होते. त्रिसदस्यीय समितीने सदर प्रकरण गंभीर असल्याचे आपल्या अहवालात म्हटल्यानंतर या प्रकरणाची विभागीय चौकशी करण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले होते. या आदेशानुसार विभागीय पथकाने २३ व २४ जानेवारी रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय उस्मानाबाद, जिल्हा परिषद उस्मानाबाद व पंचायत समिती परंडा येथे भेट देऊन प्रकरणाची चौकशी केली. यावेळी अभिलेख्यांची तपासणीही करण्यात आली. तसेच सहाय्यक लेखाधिकारी यांच्यामार्फत १२७ हजेरी पत्रकांची तपासणी केली असता त्यामध्ये २ लाख ३ हजार २३२ एवढ्या रकमेचे दुबार, तिबार प्रदान झाल्याचे स्पष्ट होत असल्याचे विभागीय आयुक्तांनी म्हटले आहे. या विभागीय चौकशीच्या अनुषंगाने सदर प्रकरणातील अतिप्रदानाची जबाबदारी निश्चित करून संबंधितांविरूध्द शिस्तभंग कारवाई अनुसरण्यासाठीचा परिपूर्ण प्रस्ताव व दोषारोप जोडपत्रे तसेच पुराव्याचे अभिलेख विहीत नमुन्यातील सेवा तपशीलासह तात्काळ सादर करण्याचे आदेश आयुक्तांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत. परंडा पंचायत समितीतील महात्मा गांधी रोहयो अंतर्गत झालेल्या गैरव्यवहारांची चार पथकांद्वारे तांत्रिक तपासणी करून त्रिसदस्यीय समितीने आपला अहवाल सादर केला होता. या समितीने १६ व १७ आॅगस्ट २०१३ रोजी परंडा येथे भेट देऊन तपासणी केली होती. सदर समितीने दिलेल्या चौकशी अहवालात या कामात गंभीर स्वरूपाची अनियमितता झाल्याचे स्पष्ट केले होते. याबरोबरच केवळ हजेरी पत्रकातच २ कोटी १२ लाख ६२ हजारांची तफावत असल्याचे हा त्रिसदस्यीय अहवाल सांगत होता. त्यानंतर या प्रकरणाच्या विभागीय चौकशीचे आदेश देण्यात आले. या प्रकरणाच्या विभागीय चौकशीचा अहवाल ‘लोकमत’च्या हाती लागला. या समितीने १२७ हजेरी पत्रकांची पडताळणी केल्याचे सांगत त्यामध्ये २ लाख ६ हजार २३२ एवढ्या रकमेचे दुबार, तिबार प्रदान झाल्याचे म्हटले आहे. त्रिसदस्यीय समितीने हजेरी पत्रकात २ कोटी १२ लाख ६२ हजारांची तफावत असल्याचे सांगितले होते. विभागीय चौकशी समितीनेही त्रिसदस्यीय समितीने ठेवलेले ठपके जवळपास कायम ठेवले आहेत. मात्र, अतिप्रदानाची रक्कम अवघ्या एक टक्क्यांवर आणली आहे. त्यामुळे दोन्ही चौैकशीत मोठी तफावत दिसत असून, याबाबत आश्चर्य व्यक्त होत आहे. पंचायत समितीकडील उपलब्ध अभिलेख्यांवरून ताळमेळ लागत नाही. मस्टर वितरण नोंदवही विहीत नमुन्यात ठेवलेली नाही. वितरित ई-मस्टर विहित कालावधीत प्राप्त झालेले नाहीत. ४सन २०११-१२ व २०१२-१३ मधील हजेरी पत्रकांची अदाई सन २०१२-१३ व २०१३-१४ मध्ये केलेली आहे. यामध्ये प्राधान्यक्रम नोंदवही ठेवलेली नाही. ४अकुशल, कुशल व प्रशासकीय खर्चाचा एमआयएस वेळेत केल्याचे दिसून येत नाही. ४अकुशल देयके अदा केल्याची नोंदवही परंडा पंचायत समिती येथे ठेवल्याचे दिसून आले नाही. ४पंचायत समिती परंडा येथे मस्टर ट्रॅक्टर ठेवण्यात आले होते. परंतु, ते प्रमाणित नाही. तसेच विहीत नमुन्यात मस्टर ट्रॅकर नसल्याचे दिसून आले. ४प्रदान झालेली हजेरी पत्रके ‘पेड’ आणि ‘कॅन्सल्ड’ असा शिक्का मारून रद्द केलेली नाहीत. त्यामुळे अकुशल मजुराच्या रकमेचे दुबार प्रदान झालेले आहे. ४चौकशीदरम्यान हजेरी पत्रकावरून मजुरी अदा करण्यात आलेली आहे. मात्र, प्रदान न झालेली परंतु भरलेली हजेरी पत्रके रद्द केल्याचे आढळते. हजेरी पत्रके रद्द करण्यासंबंधी कोणतेही आदेश किंवा संयुक्तीक कारण गटविकास अधिकारी देऊ शकले नाहीत. ४साप्ताहीक मजूर उपस्थिती अहवाल व अदाई करण्यात आलेली देयके जुळत नाहीत. याबाबत शहानिशा करण्यासाठी अभिलेखे उपलब्ध करून देण्याबाबत संबंधित गटविकास अधिकारी यांना सूचना देण्यात आल्या होत्या. साप्ताहीक मजूर उपस्थिती अहवालानुसार मनुष्य दिवस व या कालावधीच्या हजेरी पत्रकानुसार होणारी मनुष्य दिवस निर्मिती जुळत नसल्याचे दिसते. यावरून मजूर उपस्थिती अहवाल चुकीचा असल्याचे निष्पन्न होते.