बांधकाम परवानगीसाठी गुगल मॅपचाही वापर

अनुराग पोवळे, नांदेड प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पडावी यासाठी महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडून गुगल मॅपसह स्थळ पाहणी, विकास आराखड्याची प्रत आदी बाबी बांधकाम परवानगीसाठी बंधनकारक करण्यात आल्या आहेत.

अनुराग पोवळे, नांदेड मनपाच्या बांधकाम परवानगी प्रक्रियेत सुसूत्रता आणताना ही प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पडावी यासाठी महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडून गुगल मॅपसह स्थळ पाहणी, विकास आराखड्याची प्रत आदी बाबी बांधकाम परवानगीसाठी बंधनकारक करण्यात आल्या आहेत.शहरात २०१५-१६ मध्ये १२७९ बांधकाम परवानगीसाठी संचिका प्राप्त झाल्या होत्या. त्यातील ९३९ संचिकांना परवानगी देण्यात आली आहे. ही बांधकाम परवानगी प्रक्रिया पारदर्शक व्हावी, यासाठी आयुक्त सुशील खोडवेकर यांनी स्वत: नियमावली तयार केली. त्यासह चक्क गुगल मॅपचा वापरही केला जात आहे. गुगल मॅपद्वारे बांधकाम परवानगीसाठी आलेल्या जागा दर्शविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच स्थळ पाहणे, मालमत्ताधारकांचा रिकाम्या जागेवरील फोटोही बंधनकारक करण्यात आला आहे. शहरातील १०० मान्यताप्राप्त आर्कीटेक्टद्वारे बांधकाम परवानगीच्या संचिका स्वीकारल्या जात आहेत. या संचिका स्वीकारताना मालमत्ताधारकांचे पीआर कार्ड, मालकी हक्काचे इतर कागदपत्रे हेही तपासले जात आहेत. मध्यंतरी काही ठिकाणी बांधकाम निम्मे किंवा त्याहून अधिक झाल्यानंतर बांधकाम परवानगीचे संचिका दाखल करण्यात आली होती. ही बाब निदर्शनास आल्यानंतर आयुक्त खोडवेकर यांनी २७ आर्कीटेक्टचे लॉगीन बंद करण्याची कारवाई केली होती. त्यानंतर हे प्रकार थांबले. दरम्यान, महापालिकेला नगररचना विभागाकडून १ एप्रिल २०१५ ते १० मार्च २०१६ या कालावधीत १३ कोटी ३९ लाख ९२९६ रुपये प्राप्त झाले आहेत. त्यामध्ये एलबीटीची रक्कम ही ७९ लाख २० हजार ९१५ रुपये, विकास शुल्क (बांधकम), २ कोटी ५० लाख, ११ हजार ५७० रुपये आदी बाबीतून ही रक्कम प्राप्त झाली आहे. नगररचना विभागाकडून बांधकाम परवानासह इतर कामे वेळेत आणि पारदर्शकपणे व्हावी यासाठी आयुक्त सुशील खोडवेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली वाटचाल सुरू असल्याचे नगररचना विभागाचे अधिकारी खुशाल कदम यांनी सांगितले. हार्डशिप प्रिमियम- मनपाच्या नव्या उत्पन्नाचे स्त्रोतमनपाने २०१४-१५ पासून बांधकामासाठी सुरू केलेले हार्डशिप प्रिमियम हे धोरण मनपासाठी उत्पन्नाचे नवे आर्थिक स्त्रोत बनले आहे. पहिल्यावर्षी ५ कोटी ३८ लाख तर यावर्षी ५ कोटी ९ लाखांचे उत्पन्न झाले आहेत. हार्डशिपमध्ये दंडनीय रक्कम आकारुन बांधकाम नियमित केले जाते.नांदेड महापालिकेने २०१४-१५ मध्ये सुरू केलेले हार्डशिप प्रिमियम धोरण विद्यमान सरकारने अवैध बांधकाम नियमित करण्यासाठी अवलंबिले असल्याची बाबही पुढे आली आहे. या बाबीस अद्याप दुजोरा मिळाला नसला तरी नांदेड पॅटर्न नुसारच राज्यात अनधिकृत बांधकामांना नियमित केले जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.