औरंगाबाद : सिलिंग, वर्ग-२ हस्तांतरणासंदर्भातच्या जमीन विक्रीचे परवानगी आदेश देताना अनियमितता झाल्याचे ताशेरे चौकशी समितीने अहवालामध्ये ओढले आहेत. या जमिनींचे व्यवहार होताना त्रुटी निर्माण झाल्या असून, निवासी जिल्हाधिका-यांनी जिल्हाधिका-यांचे अधिकार वापरल्याची बाब पुढे आली आहे.
जिल्ह्यात वर्ग-२ जमीन विक्री परवानगी आदेश देताना अनियमितता झाल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे विभागीय आयुक्तांनी चौकशीसाठी दोन उपजिल्हाधिका-यांसह तहसीलदार, नायब तहसीलदारांचा समावेश असलेल्या पाच अधिका-यांची एक समिती नेमली होती. त्या समितीने आयुक्तांना अहवाल सादर केला आहे. सिलिंग जमीन अधिनियमामध्ये जमीन विक्री परवानगी देण्याचे अधिकार जिल्हाधिका-यांना आहेत; परंतु त्या परवानग्या निवासी उपजिल्हाधिका-यांनी दिलेल्या आहेत. कमाल जमीन धारणा कायद्यासंबंधीचे कामकाज अपर जिल्हाधिका-यांकडे असते. त्याचप्रमाणे औरंगाबाद निवासी उपजिल्हाधिका-यांना जमीन अधिनियमातील कलम २ (६) अन्वये जिल्हाधिका-यांचे अधिकार दिल्याबाबतची कोणतीही अधिसूचना नसल्यामुळे निवासी उपजिल्हाधिका-यांनी दिलेल्या विक्री परवानग्या अधिकारबाह्य असल्याचे ताशेरे चौकशी समितीने ओढले आहेत. गायरान जमीन विक्री परवानग्यांच्या १९ प्रकरणांमध्येही मूळ मंजुरी आदेशाची प्रत उपलब्ध नसणे, भूसंपादन अधिका-यांचा अभिप्राय नाही, तसेच काही प्रकरणांमध्ये खरेदीदार शेतकरी आहे की नाही, या बाबीही तपासण्यात आल्या नाहीत.
महार हाडोळा जमीन विक्री परवानगीसाठी जिल्हाधिका-यांचे अधिकार वापरण्यासाठी अपर जिल्हाधिकारी सक्षम राहतील, असे आदेश आहेत. तपासणी वेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील उपजिल्हाधिकारी (सामान्य प्रशासन) यांनी तीन वर्षांत दिलेल्या परवानग्या समितीने तपासल्या. यामध्ये उपजिल्हाधिका-यांनी अधिकार नसताना सुनावणी घेऊन जबाब नोंदविणे, पुरावे तपासणे आदी बाबी करून संकेत पाळले नसल्याचे समितीचे मत आहे. ४२ पैकी ८ प्रकरणांत अर्जदाराच्या ताब्यातील जमिनीच्या वहितीचा कालावधी १० वर्षांपेक्षा कमी असताना ही विक्री परवानगी दिल्याचे दिसून आले आहे.
२००६ नंतरच्या बदलांचे काय२००६ पर्यंत उपजिल्हाधिकारी भूसुधार प्रकरणात निर्णय घ्यायचे. २००६ नंतर या पदाचे रूपांतर उपजिल्हाधिकारी महसूल तथा सामान्य प्रशासन असे करण्यात आले. निवासी उपजिल्हाधिका-यांना भूसुधार करण्याचे स्वतंत्र अधिकार नाहीत, तर सामान्य प्रशासन उपजिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिका-यांना वाटप केलेल्या विषयानुसार अधिकार आहेत. २००६ नंतर निवासी उपजिल्हाधिकारी व उपजिल्हाधिकारी सामान्य प्रशासन यांच्यातील कामकाजाचे वाटप करण्यात आले. शासनाने हे भूसुधारचे अधिकार देण्यापूर्वी तत्कालीन विभागीय आयुक्त के.बी. भोगे यांच्याकडून अभिप्राय मागविला होता. त्यांनी खातेविभाजन करण्याचा अभिप्राय दिल्यानंतर राज्यभरात सामान्य प्रशासन उपजिल्हाधिका-यांकडे भूसुधारचे अधिकार देण्याचा पॅटर्न लागू करण्यात आला; परंतु अधिकार विभाजनाचे आदेश औरंगाबाद विभागीय आयुक्तालयाला आजवर प्राप्त झालेले नाहीत.