औरंगाबाद : कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांनी सादर केलेल्या निवृत्त न्यायाधीश बोरा समितीचा अहवाल मान्य नसल्याच्या
बाजूने विद्यापीठाच्या एका अधिकाऱ्याने मतदान केल्याची जोरदार चर्चा परिसरात सुरू आहे.
विद्यापीठ प्रशासनाच्या विरोधात फुटलेला तो अधिकारी कोण, याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न प्रशासन करत आहे. कुलगुरू डॉ. येवले यांच्या अध्यक्षतेखालील सक्षम निवड समितीने सात संवैधानिक अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या केल्या आहेत. त्यापैकी तीन संवैधानिक अधिकाऱ्यांच्या मूळ नियुक्तीवरच आक्षेप घेणाऱ्या तक्रारीसंबंधी व्यवस्थापन परिषदेने निवृत्त न्यायाधीश बोरा यांची एक सदस्यीय समिती नेमली होती. आज तातडीने आयोजित करण्यात आलेल्या व्यवस्थापन परिषदेसमोर कुलगुरूंनी बोरा समितीचा अहवाल मान्यतेस्तव सादर केला. तो संजय निंबाळकर, डॉ. राजेश करपे व अन्य सदस्यांनी फेटाळून लावला. अहवाल मान्य करायचा की, नाही यावर मतदान झाले.
सभागृहात कुलगुरू, प्र-कुलगुरू, दोन अधिष्ठाता, विभागप्रमुखांमधून कुलगुरू नियुक्त एक सदस्य आणि अहवालाच्या बाजूने भूमिका मांडणारे दोन असे एकूण सात सदस्य, तर अहवाल अमान्य करणारे सहा सदस्य उपस्थित होते. असे असताना अहवाल अमान्य करण्याच्या बाजूने सात मतदान झाले. मतदानाच्या वेळी फुटलेला प्रशासनाचा तो अधिकारी कोण, याची आज दिवसभर विद्यापीठ वर्तुळात चर्चा होती.
दरम्यान, डॉ. राजेश करपे यांना ही जादू कशी केली, याबद्दल विचारले असता ते म्हणाले, फुटलेला अधिकारी कोण, याबद्दल
सांगता येणार नाही; पण अहवालातील संवैधानिक अधिकाऱ्याबद्दल उट्टे काढणाऱ्या अधिकाऱ्याने आमच्या बाजूने मतदान
केलेले असावे. पुढील बैठकीत या संवैधानिक अधिकाऱ्यांबद्दल चौकशी करण्यासाठी विद्यापीठ कायद्याची जाण असलेले निवृत्त कुलगुरू, कुलसचिव अथवा प्र-कुलगुरूंची समिती नेमण्यासाठी आम्ही आग्रह धरणार आहोत.
चौकट.....
माजी कुलगुरू निमसेंच्या नावासाठी आग्रह
पुढील बैठकीत या प्रकरणातील तथ्य शोधण्यासाठी स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. सर्जेराव निमसे यांची वर्णी लावण्याची चर्चा विद्यापीठ विश्रामगृहात सदस्यांनी केली असली तरी एकाच प्रकरणात दोन - दोन समित्या नेमल्या जाऊ शकतात का, हा कायदेशीर पेच कसा सोडविणार, हाही चर्चेचा विषय आहे.