गटार योजनेत गुंठेवारीला ठेंगा

औरंगाबाद : भूमिगत गटार योजनेत गुंठेवारी वसाहतींसाठी महापालिकेने कुठलेही धोरण निश्चित न केल्यामुळे त्या वसाहतींमध्ये ४६५ कोटी रुपयांतून कामे होणार की नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शहरात ११९ गुंठेवारी वसाहती असून, त्यामध्ये किती कि़ मी. ड्रेनेज वाहिन्या टाकण्यात येतील, याबाबत धोरण ठरवावे लागेल, असे मनपा सत्ताधारी, प्रशासनाने १७ आॅगस्ट रोजी पत्रकार परिषदेत जाहीर केले. त्या योजनेत २०९ कोटी ७५ लाख रुपयांतून लॅटलर्स, ब्रँचेस, मेन सिव्हर, १५० डायमीटरच्या ३४० कि़ मी़ ड्रेनेज वाहिन्यांची योजनेत तरतूद आहे़२७१ कि़ मी़ नवीन वाहिन्यात टाकण्यात येणार आहेत़ जुन्या लाईन तशाच ठेवण्यात येतील़ विद्यमान मेन सिव्हर लाईन्स ७१ कि़ मी़ आहेत. शहरातील ११९ वसाहतींत राहणाऱ्या सुमारे ३ ते साडेतीन लाख नागरिकांना २००१ पासून नरकयातना भोगाव्या लागत आहेत़ काही लोकप्रतिनिधींनी मोठ्या प्रमाणात विकास निधी दिल्यामुळे ड्रेनेज व रस्त्यांचा प्रश्न मार्गी लागलेला आहे. गटार योजनेत गुंठेवारी वसाहतींसाठी धोरण ठरलेलेच नाही, असे प्रशासनाने ठामपणे सांगितल्यामुळे खिल्लारी इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपनीने ४८९ कोटी रुपयांची योजना ४६५ कोटींमध्ये करण्यास होकार दिल्याचे दिसते.