औरंगाबाद : सर्वोच्च न्यायालयात महापालिकेचा पराभव झाल्यानंतर शहरातील पथदिव्यांना एलईडी बल्ब आणि देखभाल, दुरुस्तीचे काम खाजगी कंपनीला देण्यात आले. २६१ कोटी रुपयांच्या या कामात महापालिकेला कोट्यवधी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश असल्याने चार दिवसांपूर्वीच मनपा आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांनी कंपनीसोबत करारही केला.चार वर्षांपूर्वी मनपाने शहरातील ४० हजार पथदिव्यांना एलईडी दिवे बसविण्यासाठी निविदा मागविली होती. निविदा प्रक्रियेत दोन कंपन्यांमधील वाद खंडपीठात पोहोचला. या प्रकरणात न्यायालयाने मनपाच्या बाजूने निर्णय दिला. काम न मिळालेल्या एका कंत्राटदाराने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. २ सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात मनपाचा पराभव झाला. न्यायालयाने कंपनीला वर्कआॅर्डर द्यावी, असे आदेश दिले. एका रात्रीतून मनपाने कंपनीला ई-मेलद्वारे वर्कआॅर्डरही दिली होती. २८ सप्टेंबर रोजी इलेक्ट्रॉन लायटिंग सिस्टीम प्रा. लि. तथा पेरॉगॉन केबल इंडिया या कंपनीचे विकास नागपाल यांनी मनपात हजेरी लावली. त्यांनी कंपनीसोबत करार करण्याची मागणी केली. मनपा आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांनी नागपाल यांना बोलावून घेतले. कार्यकारी अभियंता सिकंदर अली यांनी करार तयार केला. विधि विभागाच्या अधिकारी अपर्णा थेटे यांनी कायदेशीर बाजू तपासून घेतली. त्यानंतर करारावर सह्या केल्या.४आर्थिकदृष्ट्या संकटात असलेल्या मनपाला हा ठेका अजिबात परवडणारा नाही. ४सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे प्रशासनाला एलईडी लावण्याचे काम सुरू करावे लागत आहे. ४या प्रक्रियेतून बाहेर पडण्याचा सध्या तरी मनपाकडे कोणताच मार्ग उरलेला नाही. ४दर महिन्याला कंत्राटदाराला २ कोटी ७५ लाख रुपये देणे क्रमप्राप्त आहे.४कंपनी ९६ महिन्यांमध्ये ८६ कोटी रुपये खर्च करून ४० हजार पथदिवे लावणार आहे.४० हजार पथदिव्यांसाठी दरवर्षी मनपाला वेगळी रक्कम द्यावी लागेल. मनपावर एकूण २६१ कोटींचा बोजा यानिमित्ताने पडणार आहे. ४कंत्राटदाराने आठ वर्षे प्रत्येक पथदिव्याची देखभाल, दुरुस्ती करावी. यासाठी प्रत्येक पथदिव्यामागे मनपा ९५ रुपये देणार आहे.
अखेर मनपाने केला एलईडीसाठी करार
By admin | Updated: October 10, 2016 01:13 IST