परंडा : शासनाने अनुदान देवूनही केवळ प्रशासनातील ताळमेळाअभावी २०० वर शेतकर्‍यांना मागील तीन वर्षांपासून अनुदानासाठी प्रशासनाच्या कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत असल्याचे समोर आले आहे. सदरील लाभार्थी शेतकर्‍यांनी आता आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. सन २०११-२०१२ या आर्थिक वर्षामध्ये परंडा तालुक्यातील शेळगाव येथील २०० पेक्षा अधिक शेतकर्‍यांना कापसाचे अनुदान मंजूर झाले होते. ही रक्कम तहसील कार्यालयाकडे जमाही झाली होती. शेतकर्‍यांना संकटातून बाहेर काढण्यासाठी सदरील अनुदान त्या-त्या लाभार्थी शेतकर्‍यांना तातडीने वितरित करणे आवश्यक होते. परंतु, याही ठिकाणी आर्थिक संकटाच्या कात्रित सापडलेल्या शेतकर्‍याला प्रशासनाच्या लालफितीच्या कारभाराचा फटका सोसावा लागत असल्याचे दिसत आहे. तीन वर्षांचा कालावधी लोटला असतानाही लाभार्थ्यांना त्यांच्या हक्काचे अनुदान मिळू शकले नाही. अनुदानाचा प्रश्न मार्गी लागावा म्हणून लाभार्थी शेतकरी तहसीलयात खेटे मारीत आहेत. परंतु, त्याचा प्रशासनावर तसूभरही फरक फडला नसल्याचे सध्याच्या चित्रावरून दिसून येते. अनुदान कशामुळे वितरित केले नाही? असा प्रश्न कार्यालयातील संबंधित कर्मचार्‍यांना केला असता त्यांच्याकडूनही उडवा उडविची उत्तरे मिळतात. त्यामुळे लाभार्थी शेतकर्‍यांतून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. दरम्यान, याबाबत तहसीलदार शिवकुमार स्वामी यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, एकाच गावातील शेतकर्‍यांना दोनदा अनुदान वाटप झाले आहे की नाही, याची तपासणी केली जाईल. तपासणीतून जे दोषी आढळतील त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल. अनुदानाची संचिका तपासून हा प्रश्न तातडीने मार्गी लावू, असे ते म्हणाले. (वार्ताहर) १५ दिवसांची डेडलाईन कापसाच्या अनुदानापासून वंचित असलेल्या शेतकर्‍यांमध्ये प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीबाबत तीव्र रोष व्यक्त होत आहे. या शेतकर्‍यांना जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन दिले असून पंधरा दिवसांत हा प्रश्न निकाली काढा, अन्यथा तहसील कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करू, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. निवेदनावर जिल्हा बँकेचे माजी संचालक अ‍ॅड. सुभाष मोरे, शेळगावचे सरपंच बाबासाहेब शेवाळे, विलास मोरे, रेवण दैन, सारिका शेवाळे, विजयसिंह मोरे यांच्यासह आदींची नावे आहेत. गारपीटग्रस्तांचीही थट्टा गारपिटीमुळे तालुक्यातील अनेक शेतकर्‍यांच्या फळबागांचे नुकसान झाले होते. पंचनामे करून प्रशासनाला अवाहलही सादर करण्यात आला आहे. परंतु, शेतकर्‍यांना अद्याप नुकसानभरपाई मिळू शकली नाही. याबाबत तहसीलदार स्वामी यांच्याकडे विचारणा केली असता, शासनाकडूनच पैसे आले नसल्याचे ते म्हणाले. कापसाच्या अनुदानासंबंधी वेळोवेळी तहसीलच्या संबंधित अधिकार्‍यांसोबत चर्चा केली. मात्र, हा प्रश्न सुटला नाही. कालांतराने ही संचिकाच गायब झाली असल्याचे समजले. तर काहीजण हे अनुदान शेळगाव ऐवजी शिराळा येथील शेतकर्‍यांना वितरित केल्याचे सांगतात. असे असेल तर एकाच गावातील शेतकर्‍यांना दोनदा लाभ दिला कसा? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतो. त्यामुळे सत्य शेतकर्‍यांसमोर यावे, यासाठी सदरील प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी अ‍ॅड. सुभाष मोरे यांनी केली आहे.
दोनशेवर शेतकर्‍यांची चेष्टा !
By admin | Updated: May 14, 2014 23:56 IST