परभणी : बाह्य वळण रस्त्यासाठी नियोजन विभागातून तरतूद असलेल्या १२ कोटी ६३ लाख रुपयांचा निधी शहर विकासासाठी मिळण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्याच्या सूचना आयुक्त राहुल रेखावार यांनी संबंधित विभागाला दिल्या आहेत. राष्ट्रीय महामार्गाला परभणी शहरातून वळण रस्ता सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मंजूर केला होता. शहरातून होणारी जड वाहतूक लक्षात घेऊन आणि वसमत रस्त्यावरील अपघातांची संख्या लक्षात घेऊन १९९६ मध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ९.६५ कि. मी. अंतराच्या बाह्यवळण रस्त्यास मंजुरी दिली होती. या रस्त्याच्या भूसंपादनासाठी १६ वर्षानंतर नियोजन समितीमधून १२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. त्यानंतर पाठपुराव्याचा अभाव आणि निधीच्या कमतरतेमुळे भूसंपादनाचे काम रेंगाळले आणि आता साबांचा बाह्य वळण रस्ता जवळपास रद्द झाला असून राष्ट्रीय महामार्गाचा नवीन बाह्यवळण रस्ता होत आहे. त्यामुळे बाह्य वळण रस्त्याच्या भूसंपादनासाठी तरतूद केलेला १२ कोटी ६३ लाख रुपयांचा निधी भूसंपादन विभागाकडे पडून आहे. हा निधी शहर विकासासाठी वापरता येणे शक्य आहे. त्यामुळे विशेष बाब म्हणून शहरातील रस्त्यांची दुरुस्ती, शहर स्वच्छता, पथदिव्यांची व्यवस्था, यासारख्या विकासकामांसाठी हा निधी वापरावा, अशी मागणी जिल्हा काँग्रेसचे सरचिटणीस प्रवीण देशमुख यांनी आयुक्तांकडे केली होती. त्यावर आयुक्तांनी तातडीने पालकमंत्री व मंत्रालयात या प्रश्नी पाठपुरावा करण्याच्या सूचना संंबंधित विभागाला दिल्या आहेत. राष्ट्रीय महामार्गसाठी ३५० कोटींची मंजुरी राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६१ अंतर्गत मानवत रोड ते मालेगाव या ८६.६० कि.मी.अंतराच्या प्रकल्पासाठी ३५० कोटी रुपयांना केंद्र शासनाची मंजुरी मिळाली आहे. ईपीसी मॉडेल अंतर्गत परभणी बाह्य वळण रस्त्यासाठी अस्तित्वातील लांबीचे ७ मीटर रुंदीचे १० मीटरपर्यंत रुंदी वाढविणे निश्चित आहे. त्यासाठी आवश्यक भूसंपादन प्रक्रियेचा भाग असलेली कॅपीटल ए अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध झाली आहे. त्यानंतर मोजणी होऊन केंद्र शासनाच्या निधीतून भूसंपादनाची प्रक्रिया होणार आहे. त्यामुळे भूसंपादनासाठी तरतूद केलेला नियोजनचा निधी शहराच्या विकासासाठी घेणे शक्य असल्याचे प्रवीण देशमुख यांनी सांगितले.
बारा कोटींसाठी तातडीने प्रयत्न करा
By admin | Updated: December 20, 2015 23:36 IST