रात्री ११ वाजता निर्णय : बँक व्यवहार सुरळीत, सरकारी कर्मचारी उपस्थिती २५ टक्के, दुपारी ३ वाजेनंतर संचारबंदी
औरंगाबाद : जिल्ह्यातील कोरोना पॉझिटिव्ह दर ६ टक्के असताना १ जूनपासून लॉकडाऊनचा चेहरा कसा असेल हे जाहीर करताना प्रशासन दिवसभर गोंधळलेले होते. जिल्हा प्रशासन, महापालिका, पोलीस प्रशासनाचे रात्री उशिरापर्यंत एकमत होत नव्हते. रात्री ११ वाजता जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी आदेश जारी केले.
राज्य शासनाने १ ते १५ जून दरम्यान लॉकडाऊन शिथिल करण्याची घोषणा केल्यानंतर औरंगाबाद जिल्ह्यात व शहरात सोमवार ते शुक्रवार सकाळी ७ ते दुपारी २ वाजेपर्यंत सर्व दुकाने, बाजारपेठा खुली करण्याची परवानगी दिली आहे. वैद्यकीय सेवा वगळता दुपारी ३ वाजेनंतर संचारबंदी कायम राहील.
अत्यावश्यक सेवेची दुकाने सदरील वेळेत आठवडाभर सुरू राहणार आहेत. बँका सर्व दिवस सुरू राहतील. अत्यावश्यक दुकानांव्यतिरिक्त इतर दुकाने सोमवार ते शुक्रवार सकाळी ७ ते २ वाजेपर्यंत सुरू राहतील. या काळात मॉल बंद असतील. २.३० वाजेनंतर अत्यावश्यक सेवा वगळून परवानगी दिलेली दुकाने सुरू राहिली तर लॉकडाऊनपर्यंत ती सील करण्यात येतील. यापूर्वी सील केलेली दुकाने सुनावणी घेऊन खुली करण्यात येतील.
कृषी आस्थापना आठवड्यात सकाळी ७ ते दुपारी २ रोज या वेळेत सुरू राहतील. मालवाहतूक आणि पुरवठ्यास वेळेचे बंधन राहणार नाही. शासकीय, निमशासकीय कार्यालयात २५ टक्के कर्मचारी उपस्थितीस परवानगी देण्यात आली आहे. हॉटेल, बार बंद असतील; मात्र घरपोच अन्न सेवा यापूर्वीच्या आदेशाप्रमाणे सुरू राहणार आहे. असे जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण, मनपा आयुक्त आस्तिककुमार पांडेय, पोलीस आयुक्त डॉ.निखिल गुप्ता यांनी लॉकडाऊनबाबत जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे.
लोकप्रतिनिधींच्या मागण्या अशा
लोकप्रतिनिधींनी सकाळच्या बैठकीत सकाळी ७ ते सायंकाळी ७ वाजेपर्यंत लॉकडाऊन शिथिल करण्याची मागणी भाजपाने केली होती. जिल्ह्याचा संसर्ग दर ६ टक्क्यांच्या आसपास आहे. त्यामुळे सर्व दुकाने खुली करावीत अशी मागणी भाजपच्या लोकप्रतिनिधींनी बैठकीत केली होती. प्रशासन सर्व मागण्यांचा विचार करून सुवर्णमध्य साधेल असे शिवसेनेने स्पष्ट केले होते.
आदेशासाठी दिरंगाई का ?
राज्यातील इतर जिल्ह्यांचा कोरोना पॉझिटिव्ह दर औरंगाबादपेक्षा जास्त असतानाही त्यांचे आदेश सायंकाळच्या आत निघाले. मात्र औरंगाबाद जिल्ह्याचा दर ६ टक्के असताना सरसकट बाजारपेठा खुली करण्याचा निर्णय घेताना प्रशासन गोंधळलेले होते. मात्र दिवसभरात महसूल, पोलीस व मनपा प्रशासनात एकमत न झाल्यामुळे काहीही निर्णय घेणे शक्य झाले नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश तयार केले, मात्र त्यावर पोलीस आयुक्त आणि महापालिका आयुक्तांच्या स्वाक्षऱ्या झाल्या नव्हत्या. रात्री ९ वाजून ४५ मिनिटांनी यंत्रणा प्रमुखांची तयारी सुरू झाली. त्यानंतर पालकमंत्री सुभाष देसाई यांना माहिती देण्यात आली. पालकमंत्र्यांनी ग्रीन सिग्नल दिल्यावर आदेश प्रसिद्धीसाठी देण्यात आला.