शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'भारताने ५ फायटर जेट पाडले'; पाकिस्तानचा थयथयाट, संरक्षण मंत्री आसिफ म्हणाले...
2
वैष्णो देवी दर्शनाचा मार्ग आणखी सुकर होणार; तर महाराष्ट्राला मिळणार आणखी एक वंदे भारत, 'या' मार्गावर धावणार?
3
महाराष्ट्रातील 'या' नऊ राजकीय पक्षांना निवडणूक यादीतून हटवले; निवडणूक आयोगाची कारवाई कुणावर?
4
नागपूर: महालक्ष्मी मंदिराच्या प्रवेशद्वाराचे छत कोसळले, अनेक मजूर जखमी; NDRF कडून शोध कार्य सुरू
5
'निघालो तेव्हा बाजार होता, परतलो तेव्हा स्मशान'; धरालीतील ढगफुटीनंतर लोकांनी सांगितला थरारक अनुभव
6
ती आली अन् पाहुणेही आले... हार, तोरणं, पताका आणि फुलांनी भव्य सभामंडपही सज्ज
7
कबुतरांना कारवर ट्रे ठेवून खाद्य, महेंद्र संकलेचाला पोलिसांचा दणका; गाडीही केली जप्त
8
'आधी तक्रार करायला सांगितलं नाही'; माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त रावतांचं मोठं विधान, आयोगाबद्दल काय म्हणाले?
9
धक्कादायक! डोनाल्ड ट्रम्प यांनी फायद्यासाठी पहिल्या पत्नीला गोल्फ कोर्समध्ये पुरलं? केला जातोय असा दावा
10
निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय, देशभरातील तब्बल ३३४ पक्षांना दिला दणका   
11
महान तपस्वी, ऋषिमुनीसारखा तो २३३ वर्षांपासून देतो आहे आसरा
12
हा निर्णय सोपा नाही; त्यात संघातून बाहेर फेकले जाण्याचीही जोखीम! रहाणेचं बुमराहसंदर्भात मोठं वक्तव्य
13
जीर्ण पाईप फुटून आण्विक कचरा समुद्रात पडला, नौदलाच्या चुकीमुळे या देशात हाहाकार
14
'अजिबात तडजोड स्विकारणार नाही', डोनाल्ड ट्रम्प-पुतीन भेटीआधीच युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्कींचा इशारा
15
"देशात इंग्रजांच्या राजवटीपेक्षा भयंकर परिस्थिती, लोकशाही आणि संविधान गिळंकृत करू पाहणाऱ्या प्रवृत्तींनो चले जाव’’, हर्षवर्धन सपकाळ यांचा इशारा
16
रिंकूच्या प्रॅक्टिस वेळी खासदार मॅडम प्रिया सरोज यांची थेट ग्राउंडमध्ये एन्ट्री, व्हिडिओ व्हायरल
17
मिस्टर इंडियाप्रमाणे तुरुंगातून गायब कैदी झाला, बाहेर गेला की आतच लपला? काही कळेना, झाडांपासून, गटारांपर्यंत पोलीस घेताहेत शोध  
18
भाजप खासदार निशिकांत दुबे आणि मनोज तिवारी यांच्या विरोधात गुन्हा, वैद्यनाथ मंदिर प्रकरण काय?
19
'शरद पवारांवर राहुल गांधींच्या भेटीचा परिणाम' निवडणूक आयोगाबाबत केलेलं वक्तव्य फडणवीसांना खटकलं
20
१५ दिवस चहा प्यायला नाहीत तर काय होईल? तुम्हाला आवडतील शरिरातील 'हे' ५ पॉझिटिव्ह बदल

(चर्चा तर होणार...) सोशल मीडियावर कडक निर्बंध हवेत का

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 6, 2021 04:02 IST

....................................................................................................................... कडक कायद्याची गरज ही गोष्ट खरीच आहे की, सोशल मीडियावर फेक न्यूज आणि बदनामीमूलक पोस्टचा धुमाकूळ सुरू ...

.......................................................................................................................

कडक कायद्याची गरज

ही गोष्ट खरीच आहे की, सोशल मीडियावर फेक न्यूज आणि बदनामीमूलक पोस्टचा धुमाकूळ सुरू असतो. एकीकडे तंत्रज्ञान झपाट्याने विकसित होत आहे, तर दुसरीकडे त्यावर कुणाचेच कडक नियंत्रण नाही. यासंदर्भात सध्या आहेत त्यापेक्षाही कडक कायदे बनविण्याची गरज आहे. चुकीची माहिती देणे, चारित्र्यहनन करणे, धार्मिक व जातीय भावना भडकावणे, हे कधीच हिताचे असू शकत नाही. त्यासाठी आणखी कडक कायद्याची गरज आहे.

- इम्तियाज जलील, खासदार, औरंगाबाद

.............................................................................................................

सध्याही कलम आहेतच

जातीय विद्वेष पसरविणे, धार्मिक भावना भडकाविणे, फेक न्यूज देणे, हे चुकीचेच आहे. याचे कोणीही समर्थन करणार नाही. त्यावर आळा घालण्यासाठी भादंवि २९५ व इतर कलमे आहेतच. आयटी कायद्यानुसार आरोपींविरुद्ध कारवाई होऊ शकते; परंतु आणखी कडक कायदे व नियम असायला हवेत.

-निकेश खाटमोडे पाटील, पोलीस उपायुक्त, औरंगाबाद शहर

..........................................................................................

साेशल मीडियाचा अनधिकृत बाेभाटा

साेशल मीडियाच्या नावाखाली बेभान व बिनबुडाचा आधारहीन घटनांचा प्रसार वाढत चालला आहे. यावर शासनाचे नियंत्रण नाही आणि नियमनही नाही. यू-ट्यूबची कुबडी घेऊन पत्रकारिता मिरविणारे गल्लोगल्ली आपले अनधिकृत जाळे पसरवून जनसामान्यांना माेहजाळात ओढत आहेत, हे लाेकशाहीप्रणालीत धाेकादायक आहे. मध्यंतरी केंद्रीय माहिती प्रसारण विभागाने यू-ट्यूब न्यूज पाेर्टलची खातरजमा करावयास सुरुवात केली. त्याचे पुढे काय झाले, हे माहीत नाही.

-रामचंद्र देठे, निवृत्त जिल्हा माहिती अधिकारी, औरंगाबाद

....................................................................................................................

बेछूट सोशल मीडियावर निर्बंध हवेतच

सध्या सोशल मीडिया बेछूटच आहे. त्यावर निर्बंध हवेतच. यासंदर्भात स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे घालून देण्याची गरज आहे. मोबाइल कंपन्यांवरही कुणाचे नियंत्रण दिसत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेली चिंता खरी असून, त्यावर गांभीर्याने चर्चा होण्याची गरज आहे.

-चंद्रकांत ठोंबरे, विधिज्ञ, औरंगाबाद खंडपीठ

.........................................................................