तो प्र्रस्ताव स्थगित

औरंगाबाद : चंपाचौक ते जालना रोडपर्यंतचा रस्ता तूर्तास होण्याची कोणतीही चिन्हे नसताना मनपाने जमीन मालक मे. मुळे ब्रदर्स यांना रस्ता करण्यापूर्वीच मोबदला देण्याचा घाट घातला होता.

औरंगाबाद : जिल्हाधिकारी कार्यालयमार्गे चंपाचौक ते जालना रोडपर्यंतचा रस्ता तूर्तास होण्याची कोणतीही चिन्हे नसताना मनपाने जमीन मालक मे. मुळे ब्रदर्स यांना रस्ता करण्यापूर्वीच मोबदला देण्याचा घाट घातला होता. मात्र, स्थायी समितीच्या आजच्या बैठकीत हा डाव उधळून लावण्यात आला. नगररचना विभागाच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीने स्थगिती दिली. चंपाचौक ते जालना रोडपर्यंतचा रस्ता होण्यासाठी तीन वसाहतींमधील अंदाजे ९०० घरे बाधित होतात. त्या मालमत्ता ताब्यात घेणे सध्या शक्य नसताना पालिकेने एका जागेसाठी चुकीचा पायंडा पाडणारा प्रस्ताव आणला होता. स्थायी समितीसमोर भूसंपादन आणि बांधकाम परवानगी, असे दोन विषय एकत्रित करणारा हा गुंतागुंतीचा प्रस्ताव नगररचना विभागाने आणला होता. या प्रस्तावामुळे नगररचना विभागाचे दीड कोटी रुपयांचे रोख उत्पन्न बुडणार होते. जेव्हा निर्णय, तेव्हाच भूसंपादन, असा विचार करण्याऐवजी प्रशासनाने सत्ताधाऱ्यांच्या मर्जीतील पश्चिम मतदारसंघातील एका नेत्याच्या दबावावरून हा प्रस्ताव बैठकीसमोर ठेवल्याची चर्चा होती. टीडीआर, एफएसआय असा कोणताही विचार न करता पालिकेने रस्ता होण्याची कोणतेही चिन्हे नाहीत. रोख मोबदला भविष्यात देण्याच्या सवलतीपोटी बांधकाम परवानगीसाठी मिळणाऱ्या दीड कोटी रुपयांवर पाणी सोडण्याचे ठरविल्याचे यातून होते. स्थायी समितीच्या बैठकीत सर्वच सदस्यांनी या प्रस्तावावर आक्षेप घेतला. त्यामुळे या प्रस्तावाला स्थगिती देण्यात आली.काय होते प्रस्तावातसहायक संचालक नगररचना यांनी प्रस्तावात तीन मुद्दे मांडून भूसंपादन आणि मोबदला देण्याचे ठरविले होते. मोंढानाका जालना रोड येथील सीटीएस नं. १२८७८ वर २००१ च्या विकास आराखड्यानुसार आरक्षण क्रमांक २१८, २१९ हे वाहनतळ व दुकान केंद्रासाठी आहे. एकूण जागेतील २०३५ चौ. मी. क्षेत्र बाधित होत असून, ते आरक्षण ४५ व ३० मीटर रुंद विकास रस्त्यासाठी आले आहे. ती जागा मे. मुळे ब्रदर्स यांची आहे. ती एका बिल्डरला विकसित करण्यासाठी दिलेली आहे. असे होते तीन पर्याय२०१३ च्या रेडीरेकनरनुसार भूसंपादन केल्यास मनपाला ती जागा घेण्यासाठी ३ कोटी ३८ लाख ९९ हजार मुळे यांना द्यावे लागतील. सुधारित बांधकाम परवानगी घेण्यासाठी मुळे यांना १ कोटी ५८ लाख १३ हजार लागतील. ही रक्कम भूसंपादनाच्या रकमेतून वजा केल्यास १ कोटी ८० लाख ८६ हजार मुळे यांना मोबदला म्हणून द्यावेत किंवा २०१४ च्या रेडीरेकनरनुसार रस्त्यात येणाऱ्या जागेचा मोबदला ४ कोटी १० लाख होता. त्यावर्षीच्या रेडीरेकनरनुसार बांधकाम परवानगीचा दर १ कोटी ५८ लाख होतो. २ कोटी ५२ लाख मुळे यांना मोबदला देण्यात यावा किंवा भूसंपादन २०१३ च्या रेडीरेकनर दरानुसार होत असेल तर बांधकाम परवानगीदेखील २०१३ च्या दरानुसार द्यावी. मुळे यांना २ कोटी ६ लाख ८२ हजार रुपये मोबदला द्यावा, असे तीन पर्याय या प्रस्तावात होते.