मार्चनंतर टेंडर प्रक्रिया

औरंगाबाद : मराठवाड्यासह राज्याच्या उद्योगाला चालना देणारा प्रकल्प म्हणजे दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉर प्रकल्प होय. प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात तब्बल ३ हजार हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन झाल्यावर दिल्लीत प्लॅनिंगचे काम अंतिम टप्प्यात पोहोचले असून, मार्च २०१५ मध्ये मूलभूत सोयी-सुविधांसाठी निविदा निघण्याची शक्यता आहे.डीएमआयसी प्रकल्पात सर्वांत झपाट्याने भूसंपादनाचे काम राज्यात फक्त औरंगाबादेतच झाले. शेतकऱ्यांना या विकास प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्याचे काम एमआयडीसीने केले. शेंद्रा येथे सुमारे ८५० आणि बिडकीन परिसरातील पाच गावांमध्ये २२०० हेक्टर जमीन संपादन करण्यात आली. भूसंपादनाचा मावेजाही शेतकऱ्यांना पाहिजे त्या दराने शासनाकडून देण्यात आला. पहिल्या टप्प्याचे भूसंपादन अत्यंत वेगाने झाल्याने एमआयडीसी, डीएमआयसी विभागाने नियोजनाचे काम युद्धपातळीवर सुरू केले. या कामासाठीही विविध खाजगी एजन्सीची नेमणूक करण्यात आली आहे. नियोजनाचे काम संपताच डीएमआयसीमध्ये रस्ते, ड्रेनेज, स्ट्रीट लाईट, पाणी, जलशुद्धीकरण प्रकल्प आदी कामे सुरू करण्यात येतील. त्यासाठीही विविध खाजगी एजन्सीची नेमणूक करण्यात येणार आहे. त्यासाठी मार्च २०१५ पर्यंत निविदा निघतील, असा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे. या सर्व निर्णय प्रक्रियेत दिल्लीतील डीएमआयसी अधिकाऱ्यांना औरंगाबादेतील एमआयडीसी अधिकाऱ्यांसोबत संवाद साधावा लागतो. दोन दिवसांपूर्वीच शासनाने दुष्काळाचे कारण दाखवून एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी अण्णासाहेब शिंदे यांची बीड येथे भूसंपादन अधिकारी म्हणून बदली केली. हे पद रिक्त ठेवण्यात आले असून, त्यामुळे डीएमआयसी प्रकल्पाच्या गतीस फरक पडू शकतो, असा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे. दरम्यान, यासंदर्भात शिंदे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी नमूद केले की, शासन आदेशानुसार आपण लवकरात लवकर बीड येथे रुजू होणार आहोत.