दाखले न देण्याचा तलाठी संघाचा निर्णय

महसूल विभागाच्या तलाठी मंडळ अधिकारी यांच्यामार्फत देण्यात येणारे विविध ३५ प्रकारचे दाखले न देण्याचा निर्णय तलाठी संघाने घेतला असून याचा फटका सामान्य नागरिकांना बसत आहे. आतापर्यंत हे दाखले तलाठ्याकडूनच देण्यात येत होते.

लोकमत न्यूज नेटवर्कनांदेड : महसूल विभागाच्या तलाठी मंडळ अधिकारी यांच्यामार्फत देण्यात येणारे विविध ३५ प्रकारचे दाखले न देण्याचा निर्णय तलाठी संघाने घेतला असून याचा फटका सामान्य नागरिकांना बसत आहे. आतापर्यंत हे दाखले तलाठ्याकडूनच देण्यात येत होते.महसूल विभागाच्या तलाठी, मंडळ अधिकारी यांच्याकडून आतापर्यंत वारसा प्रमाणपत्र, वंशावळ पंचनामा, उत्पन्नाचा दाखला, रहिवासी प्रमाणपत्र, निराधार असल्याबाबतचा दाखला, विहीर असल्याचा दाखला, चल, चलसंपतीचा दाखला, बागायतीचे प्रमाणपत्र, भूमिहीन दाखला, शेतजमिनीचा नकाशा आदी ३५ प्रकारचे दाखले दिले जात होते. मात्र काही न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये हे प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार तुम्हाला कोण दिला? असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला होता. या प्रकरणात महसूल कर्मचारी अडचणीत आले होते. ही बाब लक्षात घेऊन तलाठी संघाने दाखले न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. संपूर्ण राज्यात दाखले न देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. परिणामी परंपरागतरीत्या दिल्या जाणाºया या प्रमाणपत्रासाठी आता सामान्य गावकºयांची धावपळ होणार आहे. तलाठी, मंडळ अधिकाºयांकडून दिल्या जाणाºया या प्रमाणपत्रासंदर्भात अधिकृत नमुना किंवा कार्यपद्धती महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ संहितेत विषद केला नाही. परिणामी तलाठी, मंडळ अधिकाºयांनी हे प्रमाणपत्र का द्यायचा? असा सवाल तलाठी संघटनेने उपस्थित केला आहे. शासनाने विविध प्रकरणांमध्ये स्वयंघोषणापत्र देवून अर्ज करण्यास मुभा दिली आहे. त्याबाबतचे परिपत्रकही काढले आहे. नागरिकांनी त्या प्रमाणे अर्ज करावेत, असे आवाहन संघटनेने केले आहे.महात्मा गांधी जयंती अर्थात २ आॅक्टोबरपासून तलाठी संघाने संपूर्ण राज्यात विविध प्रकारचे ३५ दाखले न देण्याचा निर्णय घेतला. सोमवारी सुटीचा दिवस होता. मंगळवारी अनेक नागरिक पंचायत समिती कार्यालयात, तलाठी कार्यालयात, मंडळ अधिकारी कार्यालयात पोहोचले. त्यावेळी त्यांना नकार मिळाला. परिणामी अनेकांची मोठी गैरसोय झाली. काही ठिकाणी खटकेही उडाले.तलाठी व मंडळ अधिकाºयांनी नागरिकांना आपल्या कायदेशीर अडचणीसंदर्भात समजावून सांगावे. तसेच लवकरच या विषयावर शासनाकडून निर्णय होईल, अशी अपेक्षा आहे. आपली भूमिका समजावून सांगण्याचे आवाहन संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष एन.जी. कानगुले, सचिव उदय मिसाळे, कार्याध्यक्ष पठाण, निमंत्रक प्रफुल्ल खंडागळे यांनी केले आहे.