औरंगाबाद : महाविकास आघाडी सरकारने केंद्रीय कृषी कायद्यांविरुद्ध राज्याच्या विधिमंडळ अधिवेशनात ठराव करून याबाबत ठाम व स्पष्ट भूमिका घेण्याची आवश्यकता आहे, असे किसान संघर्ष समन्वय समितीने म्हटले आहे.
केंद्र सरकारच्या विवादित कृषी कायद्यांमध्ये काही बदल करून राज्य सरकार महाराष्ट्रात नवे कृषी कायदे आणू पाहत आहे. केंद्रीय कायद्यांच्या मसुद्यात जुजबी बदल केल्याने कायदे आणण्यामागील ‘उद्देश’ व कायद्यांचे शेतकरी विरोधी व कॉर्पोरेट धार्जिणे ‘चरित्र’ बदलले जाणार नाही. राज्य सरकारने शेतकरी संघटनांची ही भूमिका लक्षात घेता, केंद्राच्या धर्तीवर राज्यात कृषी कायदे आणण्याची कोणतीही संशयास्पद घाई करू नये. राज्य सरकार करू पाहत असलेल्या कायद्यांची पब्लिक डोमेनमध्ये, शेतकरी संघटनांमध्ये व शेतकऱ्यांमध्ये पुरेशी चर्चा झालेली नाही. उलट महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेता, तीन विवादित कृषी कायदे रद्द व्हावेत व शेतीमालाला रास्त हमीभाव देणारा कायदा व्हावा, अशी नि:संदिग्ध भूमिका राज्य सरकारने घ्यावी, अशी मागणी साथी सुभाष लोमटे, साथी अण्णा खंदारे, कॉ. राम बाहेती, कॉ. अशपाक सलामी, कॉ. अभय टाकसाळ, कॉ. भास्कर लहाने, कॉ. भगवान भोजने, कॉ. श्रीकांत फोपसे, कॉ भाऊसाहेब झिरपे, कॉ. भीमराव बनसोड व कॉ. जनार्धन भोवते, कॉ. बुद्धिनाथ बराळ, कॉ. अनिल थोरात, कॉ. दत्तू काथार, प्रा. उमाकांत राठोड, प्रा. चंद्रकांत चव्हाण, मेजर सुखदेव बन, आदींनी केली आहे.