लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : राज्य शासनाने शनिवारी महाराष्ट्रातील सर्व महापालिकांमधील नगरसेवकांच्या मानधनात घसघशीत वाढ केली आहे. मागील अनेक वर्षांपासून मानधन वाढीचा प्रस्ताव प्रलंबित होता. यावर अंतिम निर्णय घेऊन शासनाने सर्वपक्षीय नगरसेवकांना ‘खुश’करून टाकले. ही मागणी मान्य होत नाही, तर आणखी एक जुनी मागणी पुढे करण्यात आली आहे. राज्यातील आमदारांना मिळणाऱ्या पेन्शनप्रमाणे आम्हालाही पेन्शन योजना लागू करावी, असे बोलल्या जात आहे.शासनाने शनिवारी काढलेल्या अध्यादेशात नगरसेवकांना महापालिकेच्या श्रेणीनुसार मानधन येत असल्याचे नमूद केले आहे. औरंगाबाद महापालिकेचा ‘क’वर्गात समावेश होतो. त्यामुळे नवीन शासन निर्णयानुसार शहरातील ११४ नगरसेवकांना आता दरमहा ७ हजार ५०० ऐवजी १० हजार रुपये मिळणार आहेत. या मानधनामुळे पूर्वी मनपाच्या तिजोरीवर दरमहा ८ लाख ५५ हजार रुपयांचा भार पडत होता. वार्षिक हा भार १ कोटी २ लाख ६० हजार रुपये होता. मानधन वाढीनंतर मनपावर आता दरमहा ११ लाख ४० हजार रुपयांचा बोजा पडेल. वार्षिक बोजा १ कोटी ३६ लाख ८० हजार रुपये राहणार आहे. याशिवाय बैठक भत्ता म्हणून १०० रुपये वेगळे देण्यात येतात. मानधन, बैठक भत्त्यात चहापाण्याचाही खर्च निघत नाही, हे विदारक सत्य आहे.११४ नगरसेवकांमधून काहींची वॉर्ड सभापती म्हणून दरवर्षी निवड होते. एकूण ९ सभापतींची निवड होते. प्रत्येक सभापतीला १५ हजार रुपये मानधन द्यावे लागते. महिन्याला १ लाख ३५ हजार, तर वर्षाला १६ लाख २० हजार रुपयांचा आर्थिक भार सभापतींच्या मानधनाचा मनपाला सहन करावा लागतो. त्याचप्रमाणे विषय समित्यांच्या सभापतीपदी ५ जणांची वर्णी लावण्यात येते. त्यांनाही १५ हजार रुपये मानधन दिले जाते. महिन्याला ७५ हजार तर वर्षाला ९ लाख रुपये मनपाच्या तिजोरीतून वाटप करावे लागतात. नगरसेवक व सभापतींचे मानधन या सर्वांची गोळाबेरीज केल्यास मनपाच्या तिजोरीतून १ कोटी ६२ लाख रुपये जाणार हे निश्चित.
सव्वाकोटीचा मनपावर बोजा
By admin | Updated: July 17, 2017 00:59 IST