अनिल भंडारी ।लोकमत न्यूज नेटवर्कबीड : शासनाने जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेत २०१२ ते २०१६ पर्यंतचे थकबाकीदार ज्यांनी या कालावधीत कर्ज घेतले व फेड केली नाही असे शेतकरी कर्जदार पात्र आहेत. परंतु नंतर २००९ ते २०१६ च्या थकबाकीदारांना पात्र समजण्याबाबत घोषणा झाली असलीतरी अद्याप तसा शासन निर्णय प्राप्त झालेला नाही. आधीच्या घोषणेनुसार पात्र लाभार्थींची यादी तयार केली जात आहे. संस्था पातळीवर अद्याप छाननी सुरु आहे. राष्ट्रीयकृत बॅँकांकडून पात्र शेतकऱ्यांच्या यादी तयार करण्याचे काम अंतीम टप्प्यात आहे. जिल्हा सहकारी बॅँकेचे संगणकीकरण उशिरा झाल्यामुळे या छाननीत यंत्रणा महिनाभरापासून गुंतली आहे. त्यात २००९ पासूनचा निर्णय अंमलात आला तर एकूण सात वर्षातील पात्र थकबाकीदार शोधण्यासाठी पुन्हा काम वाढणार आहे. २० जुनच्या शासननिर्णयानुसार सरकारी नोकरदार, चार लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असणारे तसेच सेवाकर भरणारे, सहकारी संस्था, बॅँका, सुतगिरणी, कारखाना, दूध संस्थांचे पदाधिकारी हे निकषात बसत नसल्याने तसेच इतर पात्र लाभार्थ्यांची काटेकोरपणे छाननी करावी लागत आहे. त्यामुळे कर्जमाफीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होण्यास किमान तीन ते चार महिन्यांचा कालावधी लागण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. बीड जिल्हा बॅँकेवर २०११ मध्ये प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यानंतर तीन वर्षात कर्जवाटप ठप्प होते. शासनाच्या सध्याच्या (२०१२ ते २०१६) निर्णयानुसार जिल्हा बॅँकेतील पात्र थकबाकीदारांचे प्रमाण नसल्यासारखेच असल्याने कर्जमाफीचा लाभ किती शेतकऱ्यांना मिळतो हे पहावे लागणार आहे. तर जिल्हा बॅँकेतील स्थितीमुळे राष्ट्रीयकृत बॅँकांकडे वळलेल्या शेतकऱ्यांना २००९ ते २०१६ या कालावधीत पीक कर्ज मोठ्या प्रमाणात वाटप केले गेले. कर्जमाफीसाठीच्या निकषपात्र थकबाकीदारांची यादी तयार करण्याचे काम अंतीम टप्प्यात आले आहे.
निकषपात्र थकबाकीदार शोधताना यंत्रणेच्या नाकी नऊ
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 25, 2017 00:42 IST