शेततळी यंत्राद्वारे खोदून बिलासाठी दडपशाही

व्यंकटेश वैष्णव, बीड शेततळ्यांना शासनाकडून मंजूरी न घेताच यंत्राद्वारे शेततळे खोदण्याचा पराक्रम काहींनी केला आहे. आता यंत्राने खोदलेल्या शेततळ्यांना मंजूरी दाखवून बिले द्या, असा आग्रह अधिकाऱ्यांकडे करून त्यांच्यावर दबाव आणला जात असल्याचे एका उच्च अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर ‘लोकमत’ शी बोलताना सांगितले. सिंचन क्षमता वाढावी यासाठी मनरेगा अंतर्गत जिल्हयात २०१६ मध्ये ९६२ शेततळ्यांना मंजूरी दिलेली आहे. पैकी ५० शेततळे पूर्ण झालेले आहेत. प्रशासकीय मंजूरी घेवून मजूरांमार्फत शेततळे खोदणे आवश्यक आहे. मात्र या सर्व प्रक्रियेला फाटा देत प्रशासनाच्या परस्परच शेततळे खोदले गेले आहेत. एका शेततळ्यासाठी साधारणत: पन्नास हजार रूपये अनुदान दिले जाते. काही राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी प्रशासकीय मंजूरी न घेताच शेततळे खोदलेले आहेत. आता मार्च महिना संपण्यापूर्वी शेततळ्यांचे अनुदान मिळणे आवश्यक आहे. चालू अर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी शेततळ्यांची बिले काढण्यासाठी अधिकाऱ्यांवर तबाव तंत्राचा वापर केला जात असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. बीड तालुक्यात मनरेगा अंतर्गत एकूण ८० शेततळ्यांची कामे हाती घेण्यात आलेली आहेत. यातील २२ शेततळे यंत्राद्वारे करण्यात आली आहेत. शिवाय प्रशासनाची मंजूरी देखील घेतलेली नसताना शेततळे यंत्राने खोदण्यात आलेली आहेत. आता संबंधीत अधिकाऱ्यांना शेततळ्यांना मंजूरी देऊन बिले काढून घेण्यासाठी दबाव आणला जात असल्याचे एका अधिकाऱ्याने खाजगीत सांगितले आहे.