औरंगाबाद : कामानिमित्त दूर गेलेली अनेक कुटुंबे लाॅकडाऊनच्या काळात गावी परतली. भेटीगाठी व ओळखीतून या काळात चालना मिळाली. औरंगाबाद जिल्ह्यात या काळात २७ बालविवाह होण्याच्या तयारीत होते. याची माहिती मिळताच बाल संरक्षण समितीला २६ विवाह रोखण्यात यश आले असून, एक विवाह पार पडल्यानंतर त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला.
बालविवाह रोखण्यासाठी बालविवाह प्रतिबंधक कायदा करण्यात आला. त्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालयावर आहे. या कार्यालयाकडून गावपातळीवर गाव बालसंरक्षण समिती गठित करण्यात येते. त्यात त्या गावाचे सरपंच अध्यक्ष, तर अंगणवाडी ताई पदसिद्ध सचिव असतात. तसेच स्वयंसेवक आणि गावातील प्रतिष्ठित नागरिक, पदाधिकारी, ग्रामपंचायत सदस्यांचाही या समितीत समावेश असतो. त्यामुळे गावातील बालविवाहाची माहिती पटकन कळू शकते. मात्र, तसे होताना कमी दिसते. त्यामुळे जिल्ह्यात बालविवाहांचे प्रमाण अधिक असल्याने चिंता व्यक्त होत आहे.
सोशल बिहेवियर कम्युनिकेशन या संस्थेच्या मदतीने युनिसेफच्या मार्गदर्शनात औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, उस्मानाबाद या जिल्ह्यात बालविवाह रोखण्याच्या मोहिमेला गती दिली जाणार असून यासंबंधीची जनजागृतीही करण्यात येत आहे. यासंबंधीचा सूक्ष्म कृती आराखडा तयार झाला असून जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद पंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, महिला व बालविकास विभागाचे अधिकारी यांचे नियोजन सध्या सुरू आहे. यासंदर्भात नुकत्याच बैठका जिल्हाधिकारी यांनी घेतल्याचे देशमुख यांनी सांगितले.
--
आठ महिन्यांत बालविवाह वाढले
कोरोना काळात अनेकांच्या हातचे काम गेले. आर्थिक संकट ओढावले. तसेच लाॅकडाऊनमध्ये सर्वजण घरात गावातच असल्याने मोजक्या लोकांत, कमी खर्चात, घरच्या घरातच लग्न लावले गेले. मार्च ते डिसेंबर या काळात जिल्ह्यात २६ बालविवाह होण्याच्या तयारीत असताना, चाईल्ड हेल्पलाईन १०९८ वर काहींनी कार्यालयात येऊन, तर काहींनी निनावी फोन करून माहिती दिल्याने हे विवाह रोखण्यात बालसंरक्षण कक्षाला यश आले. मात्र, १ लग्न झाल्यावर माहिती मिळाली.
--
जिल्ह्यात ४६५ बालसंरक्षण समित्या पाहतात काम
औरंगाबाद जिल्ह्यात ८६७ ग्रामपंचायती आहेत. त्यापैकी केवळ ४६५ गावांत बालसंरक्षण समित्या स्थापन केल्या गेल्या आहेत, तर ४०२ गावांत अद्यापही बालसंरक्षण समित्यांचे गठन नाही. ग्रामीण भागात ग्रामसेवक, तर शहरात नागरी बालविकास प्रकल्प अधिकारी हे शासननियुक्त बालविवाह प्रतिबंध अधिकारी असतात. मात्र, गाव समित्या आणि ग्रामसेवकांवर गावातून प्रेशर असल्याने बालविवाहांची माहिती वेळेवर पोहोचत नाही. त्याबद्दल पालक, ग्रामस्थांत जागरुकता गरजेची आहे. तसेच आता बालविवाह रोखण्यासाठी काम करणाऱ्या ग्रामसेवक, तलाठी यांना काम कसे करावे यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे, असे हर्षा देशमुख यांनी सांगितले.
---
बालविवाह कायदा काय आहे?
बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियम २००६ नुसार मुलगा २१, तर मुलगी १८ वर्षांहून कमी वयाची असल्यास हा विवाह गुन्हा ठरतो. त्यामुळे असा विवाह करणारे व त्यांना प्रोत्साहित करणारे आणि विवाहाला उपस्थित राहणारे यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदवून दोन वर्षांपर्यंत सश्रम कारावासाची शिक्षा आणि एल लाख रुपये दंड ठोठावण्यात येतो. विवाह रोखण्यात यश आल्यास बंधपत्र घेऊन परिवाराचे समुपदेशन केले जाते. यात गुन्हा दाखल होत नाही. मात्र विवाह होऊन गेलेला असल्यास त्या प्रकरणात गुन्हा नोंद केला जातो.
---
४६५
जिल्ह्यात बालसंरक्षण समित्या आहेत
--
१ बालविवाह पडला पार
--
कोट
बहुतांश माहिती चाईल्ड हेल्पलाईनकडून मिळते. गावसमित्यांच्या स्थापना सुरू आहेत. पालकांतही जनजागृतीसाठी युनिसेफच्या मदतीने काम करत आहोत. लाॅकडाऊन काळात बालविवाहांचे प्रमाण वाढले. पालकांनी, नातेवाईकांनीही मुला-मुलींची पूर्ण वाढ होईपर्यंत लग्न करू नय, हे समजून घेतले पाहिजे. लॉकडाऊन काळात विवाह रोखण्यात राज्यात औरंगाबाद जिल्हा २ नंबरवर होता. २६ विवाह रोखण्यात यश आले. पुढील काळातही नियोजनबद्ध काम करू. नागरिकांनी बालविवाहाची माहिती मिळाल्यास १०९८ वर किंवा कार्यालयात येऊनही माहिती दिली तरी चालते. माहिती देणाऱ्याबद्दल गुप्तता पाळली जाते. राज्याच्या तुलनेत बालविवाहाचे प्रमाण असे सांगता येणार नाही, मात्र, ते वाढलेले आहे.
- हर्षा देशमुख,
जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, औरंगाबाद