वर्ग-२ जमीन विक्री चौकशीचा अहवाल आयुुक्तांना सादर

सिलिंग, वर्ग-२ जमिनींच्या विक्रीचे परवानगी आदेश देताना अनियमितता झाल्याचे निदर्शनास आले होते. या प्रकरणाची चौकशी पूर्ण झाली आहे. चौकशी अहवालानुसार समितीसोबत चर्चा करणार असल्याचे विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी सोमवारी पत्रकारांना सांगितले.

लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : सिलिंग, वर्ग-२ जमिनींच्या विक्रीचे परवानगी आदेश देताना अनियमितता झाल्याचे निदर्शनास आले होते. या प्रकरणाची चौकशी पूर्ण झाली आहे. चौकशी अहवालानुसार समितीसोबत चर्चा करणार असल्याचे विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी सोमवारी पत्रकारांना सांगितले. चौकशी अहवाल प्राप्त झाला आहे, तो पाहिला नाही. येत्या आठवड्यात चौकशी समितीमधील सदस्यांची बैठक घेऊन त्यावर चर्चा करण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले.जमीन विक्रीमध्ये २७५ प्रकरणांची चौकशी करण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले होते. कमाल जमीन कायद्यांतर्गत ताब्यात घेतलेल्या सिलिंगच्या जमिनी कसण्यासाठी दिल्या जातात. या जमिनी वर्ग-२ मध्ये मोडतात. या जमिनींच्या व्यवहारासाठी जिल्हाधिकाºयांची परवानगी घ्यावी लागते. जिल्हाधिकाºयांचे अधिकार वापरून उपजिल्हाधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी यांनी वर्ग-२ च्या जमीन विक्री करण्याची परवानगी दिल्याची तक्रार विभागीय आयुक्त डॉ.भापकर यांच्याकडे केली होती. त्यावरून आयुक्तांनी चौकशी समिती गठित केली. चौकशी समितीने याप्रकरणी अहवाल विभागीय आयुक्तांकडे सुपूर्द केला आहे. उपजिल्हाधिकारी पांडुरंग कुलकर्णी यांच्या मार्गदर्शनाखाली डॉ. शेषराव सावरगावकर, महेश परंडेकर, अरुण पावडे, मुकुंद गिरी, आशुतोष पैठणकर यांनी या प्रकरणाची चौकशी केली आहे.औरंगाबादप्रमाणे विभागातील इतर व्यवहारही तपासण्याची शक्यता आयुक्तांनी वर्तविली होती. मात्र, औरंगाबादमधील प्रकरणात खरंच अनियमितता झाली आहे का? हेच अजून समोर आलेले नाही. अहवाल उघडल्यानंतरच सत्य समोर येईल.अधिकार विभाजनामुळेसंशयकल्लोळ२००६ पर्यंत उपजिल्हाधिकारी भूसुधार वर्ग-२ प्रकरणात निर्णय घ्यायचे. २००६ नंतर या पदाचे रुपांतर उपजिल्हाधिकारी महसूल तथा सामान्य प्रशासन असे करण्यात आले. निवासी उपजिल्हाधिकाºयांना भूसुधार करण्याचे स्वतंत्र अधिकार नाहीत. त्यांनी काही परवानग्या दिल्या असतील, तर त्यांची अडचण वाढेल. तसेच उपजिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकाºयांना वाटप केलेल्या विषयानुसार अधिकार आहेत. उपविभागीय अधिकारी जिल्हाधिकाºयांचे अधिकार आपल्या कार्यक्षेत्रात वापरू शकतात. २००६ नंतर निवासी उपजिल्हाधिकारी व उपजिल्हाधिकारी सामान्य प्रशासन यांच्यातील कामकाजाचे वाटप करण्यात आले. शासनाने हे भूसुधारचे अधिकार देण्यापूर्वी तत्कालीन विभागीय आयुक्त के. बी. भोगे यांच्याकडून अभिप्राय मागविला होता. त्यांनी खाते विभाजन करण्याचा अभिप्राय दिल्यानंतर राज्यभरात सामान्य प्रशासन उपजिल्हाधिकाºयांकडे भूसुधारचे अधिकार देण्याचा पॅटर्न लागू करण्यात आला. परंतु अधिकार विभाजनाचे आदेश औरंगाबाद विभागीय आयुक्तालयाला आजवर प्राप्त झालेले नाहीत. यावरूनच सगळा संशयकल्लोळ सुरू आहे.