औरंगाबाद : २ ते ९ जून २०२१ दरम्यान म्युकरमायकोसिसच्या किती रुग्णांवर उपचार करण्यात आले, किती रुग्ण बरे झाले, किती रुग्णांचा मृत्यू झाला. या रुग्णांच्या उपचारासाठी दररोज किती इंजेक्शनचा पुरवठा झाला, याची जिल्हावार माहिती पुढील सुनावणी वेळी म्हणजेच १० जून रोजी सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या .रवींद्र घुगे आणि न्या .बी.यू. देबडवार यांनी बुधवारी मुख्य सरकारी वकिलांना दिले .
सुनावणीवेळी केंद्र शासनातर्फे असिस्टंट सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी खंडपीठास सांगितले की, केंद्र शासनाने ११ ते ३१ मे दरम्यान महाराष्ट्राला म्युकरमायकोसिसचे ६८,३६० व्हायल इंजेक्शन्स दिले आहेत. देशातील इतर राज्यांपेक्षा महाराष्ट्र , कर्नाटक आणि गुजरातमध्ये म्युकरमायकोसिसचे रुग्ण मोठ्या प्रमाणात असल्याचे त्यांनी सांगितले. इंजेक्शनची निर्मिती वाढविण्याचे निर्देश संबंधित कंपनीला दिले असून, येत्या २० ते २५ दिवसात इंजेक्शन निर्मिती वाढेल , अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली . सध्याच्या औषध निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांसह हैदराबाद येथील हाफकीन आणि एका कंपनीला परवाना दिला आहे. मुंबई येथील उच्च न्यायालयाच्या मुख्य पीठापुढे म्युकरमायकोसिस संदर्भात ८ जूनला सुनावणी होणार आहे, असे त्यांनी मुंबईहून ऑनलाईन खंडपीठाला सांगितले . त्यामुळे औरंगाबाद खंडपीठात १० जूनला पुढील सुनावणी होणार आहे . न्यायालयाचे मित्र ॲड. सत्यजित बोरा यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले की , प्रत्येक रुग्णाला दररोज ४ ते ५ इंजेक्शनची आवश्यकता असताना केवळ एक अथवा दोन इंजेक्शन दिले जात आहेत. आवश्यकतेपेक्षा ७० टक्के कमी पुरवठा केला गेला . अपूर्ण पुरवठ्यामुळे मराठवाड्यातील रुग्णांवर पुरेसे उपचार केले जात नाहीत. परिणामी १२४ रुग्णांचा मृत्यू झाला, याकडे त्यांनी खंडपीठाचे लक्ष वेधले .
चौकट
केवळ ३० टक्केच पुरवठा ; खंडपीठाची चिंता आणि नाराजी
मागील २० दिवसांपासून म्युकरमायकोसिसच्या ६६९ रुग्णांवर उपचार चालू असून , ३८५ रुग्ण बरे झाले आणि १२४ रुग्णांचा मृत्यू झाल्याची माहिती मुख्य सरकारी वकील डी.आर. काळे यांनी खंडपीठास दिली. मराठवाड्याला ५०१७५ व्हायल्सची आवश्यकता असताना १६ ते ३० मे दरम्यान केवळ १३४२८ व्हायल्स म्हणजे आवश्यकतेच्या केवळ ३० टक्के इंजेक्शनचा पुरवठा झाला असल्याचे आजच्या सुनावणीत स्पष्ट झाले .त्यामुळे रुग्णांबद्दल चिंता व्यक्त करून इंजेक्शनच्या अपूर्ण पुरवठ्याबद्दल विशेष खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली .