औरंगाबाद : महापालिकेत चार वर्षांपूर्वी सर्वांत मोठा टीडीआर घोटाळा उघडकीस आला होता. या घोटाळ्याचे पडसाद विधानसभेतही उमटले होते. महापालिका स्तरावर वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले. घोटाळ्याची संपूर्ण चौकशी करण्यासाठी विशेष समिती स्थापन करण्यात आली. आता प्रकरण राज्य शासनाकडे अंतिम निर्णयासाठी प्रलंबित असताना काही विशेष मंडळींकडून संपूर्ण घोटाळा दाबण्याचा जोरदार प्रयत्न सुरू आहे.
रस्ते रुंद करणे, आरक्षित जागा संपादित करण्यासाठी मनपाकडे निधी नाही. त्यामुळे शासनाने २००२ मध्ये विकास हक्क हस्तांतरण कायदा अमलात आणला. २००६-०७ मध्ये या कायद्याची नियमावली तयार करून सर्व महापालिकांना पाठविण्यात आली. २००८ पासून प्रत्यक्ष टीडीआर देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. औरंगाबाद महापालिकेने २२८ टीडीआर प्रमाणपत्रांचे वाटप केले आहे. यातील काही टीडीआर खूपच मोठे म्हणजे ३ ते ४ एकरपर्यंतचे आहेत. शहरातील कोणत्याही भागातील टीडीआर कुठेही वापरता येऊ शकतो, त्यामुळे या व्यवसायात अनेक भूमाफियांनी उड्या घेतल्या. महापालिकेचा जुना विकास आराखडा डोळ्यासमोर ठेवून या टीडीआर किंग मंडळींनी आरक्षित जागा, जिथे अजून रस्ताच अस्तित्वात नाही, तेथील टीडीआरचे प्रस्ताव तयार करून मंजूरही करून घेतले. मनपाकडून मिळालेले टीडीआर अनेक बिल्डरांना रेडिरेकनर दराने विकण्यात आल्याने अनेक टीडीआर किंग कोट्यधीशही झाले आहेत. या सर्व प्रक्रियेत असंख्य नियमही पायदळी तुडविण्यात आले आहेत.
असा झाला होता घोटाळा
तत्कालीन आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांनी टीडीआर घोटाळ्यात हात घातला. एका मोठ्या अधिकाऱ्यासह तीन कर्मचाऱ्यांनाही त्यांनी निलंबित केले होते. मृत व्यक्तीच्या नावाने टीडीआर देणे, जिथे विकास आराखड्यात रस्ताच नाही, तेथे टीडीआर घेणे, दुसरीच जागा दाखवून तिसऱ्या ठिकाणचे टीडीआर घेणे, अशी अनियमितता अनेक प्रकरणांमध्ये झालेली आहे.
सोयीचे नकाशे वापरले
महापालिकेकडून टीडीआर मिळविण्यासाठी भूमाफियांनी भूमिअभिलेख विभागाकडून सोयीचे नकाशेही तयार करून आणलेले आहेत. सुधारित जमीन मोजणी हा सर्वांत मोठा पुरावा गृहीत धरून महापालिकेनेही डोळे बंद करून अनेक टीडीआर मंजूर केले. आतापर्यंत झालेल्या वेगवेगळ्या चौकशामध्ये घोटाळा झाल्याचे दाखविण्यात आलेले नाही.
वादग्रस्त संचिका बाजूला ठेवा
टीडीआर घोटाळ्याशी संबंधित संचिका बाजूला ठेवून इतर सर्व संचिका महापालिकेला परत द्याव्यात यासाठी शासनावर दबाव टाकण्यात येत आहे. शासन याप्रकरणी अंतिम निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे.