औरंगाबाद : सध्या २० टक्के अनुदान घेत असलेल्या शाळा आता अपात्र कशा होऊ शकतात. यामागे कुणाचा हात आहे. याची चाैकशी करा. तपासणीसाठी ३ महिने घालवूनही अद्याप त्रुटी कशा राहिल्या. शिक्षण विभागाने व्यवस्थित काम केले नाही का, असा सवाल उपस्थित करत विनाअनुदानित शिक्षक व कर्मचाऱ्यांची फरपट थांबवा, अशी मागणी आ. विक्रम काळे यांनी शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याकडे केली आहे.
मुंबईत २९ जानेवारीपासून शाळांच्या अनुदानासाठी आंदोनल सुरू आहे. शिक्षक आमदार वारंवार शाळा अनुदानासाठी पाठपुरावा करत आहेत. मात्र, नुकतीच शिक्षण विभागाने शाळा अनुदानाच्या यादीचे तुकडे-तुकडे करून फक्त माध्यमिक शाळांचीच यादी प्रसिद्ध केली. प्राथमिक व उच्च माध्यमिक शाळांची यादी एकत्र प्रसिद्ध करण्याची गरज आहे. १३ सप्टेंबर २०१३ च्या निर्णयानुसार सर्व शाळा व वर्ग तुकड्या अनुदानास प्राप्त म्हणून घोषित केलेले आहे. त्यामुळे त्यातून एकही शाळा निधी वितरणातून वगळता कामा नये. अघोषित सर्व शाळा व तुकड्यांना अनुदानाच्या तरतुदीसह घोषित करून विनाअनुदानित शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना वेतन सुरू करण्याची मागणी आ. काळे यांनी केली आहे.