डीपीडीसीतून महापालिकेला निधी मिळणे बंद

औरंगाबाद : महाराष्ट्र शासनाने अलीकडेच घेतलेल्या निर्णयानुसार राज्यातील अ, ब, क दर्जा असलेल्या महापालिकांना डीपीडीसीमधून निधी मिळणार नाही. ‘ड’ वर्ग महापालिका, नगर परिषदांना डीपीडीसीमधून निधी देता येईल. युती शासनाच्या या निर्णयामुळे ‘क’ दर्जा असलेल्या महापालिकांना बराच आर्थिक फटका बसणार आहे. पूर्वी महापालिकांना कोट्यवधी रुपये विकासकामांसाठी मिळत होते.औरंगाबाद महापालिकेला अलीकडेच प्रमोशन देण्यात आले आहे. ‘ड’ वर्गातून मनपाचा ‘क’ वर्गात समावेश करण्यात आला आहे. १६ मे २०१६ रोजी राज्य शासनाने घेतलेल्या एका निर्णयानुसार मनपाला डीपीडीसीमधून एक रुपयाही मिळणार नाही. मागील दोन ते तीन वर्षांपासून महापालिकेला डीपीडीसीमधून कोट्यवधी रुपयांचा निधी मिळत होता. या निधीमुळे अनेक नगरसेवकांना आपल्या वॉर्डांमध्ये विकासकामे करणे शक्य होत होते. राज्यातील ‘अ’ आणि ‘ब’ वर्ग दर्जा प्राप्त करणाऱ्या महापालिका आर्थिकदृष्ट्या बऱ्याच प्रगत आहेत. त्यांना डीपीडीसीच्या निधीचीही गरज नाही. फक्त ‘क’ दर्जा प्राप्त असलेल्या महापालिका फारशा आर्थिकदृष्ट्या प्रगत नाहीत. शिवसेना-भाजप युती सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे छोट्या महापालिकांचे संकट अधिक वाढले आहे. मागील काही वर्षांमध्ये औरंगाबाद महापालिकेला डीपीडीसीमधून बऱ्यापैकी आर्थिक रक्कम मिळाली आहे. दोन वर्षांमध्ये तर सुमारे १८ कोटींपर्यंत निधी मिळाला आहे. शहरातील विकासकामांसाठी हा निधी संजीवनी देणारा ठरत आहे. मागील वर्षी डीपीडीसीने कचरा उचलण्यासाठी मनपाला रिक्षा खरेदी करावी म्हणून १ कोटी १० लाखांचा निधी दिला. ड्रेनेज लाईन साफ करण्यासाठी रॉडिंग मशीन खरेदीसाठी १ कोटींचा निधी दिला आहे. सिद्धार्थ उद्यानाच्या प्राणीसंग्रहालयात मराठवाडा मुक्तिसंग्राम हॉल बांधण्यात येत आहे. त्यासाठीही डीपीडीसीने मनपाला ३ कोटींची आर्थिक मदत केली आहे. कटकटगेट येथे दोन्ही बाजूने रस्ता करण्यासाठीही डीपीडीसीने निधी मंजूर केला आहे. पालकमंत्री रामदास कदम यांच्या कार्यकाळात बऱ्यापैकी निधी मिळाला. त्यापूर्वी आघाडी सरकारमध्येही मनपाला ११ कोटी ५८ लाखांचा निधी मिळाला होता.