औरंगाबाद : शासनाला चुकीची माहिती दिल्याचा आरोप करत उच्चशिक्षण सहसंचालकांना बडतर्फ करा, अशी मागणी करणारे निवेदन सोमवारी विविध संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी उच्चशिक्षण सहसंचालकांच्याच हाती सोपविले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात ३० प्राध्यपकांची भरती ही सन २००४-०५ ते सन २००९-१० दरम्यान, विद्यापीठ निधीतून करण्यात आली. स्वाभिमानी मुप्टासह विविध संघटनांनी या भरतीवर आक्षेप घेतला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, भरती करताना आरक्षणाची पायमल्ली झाली असून ही संपूर्ण निवड प्रकियाच घटनाबाह्य आहे. तत्कालीन कुलसचिव डॉ. धनराज माने यांनी विद्यापीठाची दिशाभूल करून ही भरती केली. आता डॉ. माने हे उच्चशिक्षण विभागाच्या संचालक पदावर कार्यरत आहेत. या प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या कायम करण्यासाठी विद्यापीठ प्रशासनाने डॉ. माने यांच्या दबावाला बळी पडून शासनाला खोटी माहिती सादर केली. त्यानंतर उच्चशिक्षण संचालक व सहसंचालकांनी ३० प्राध्यापकांच्या जागा ह्या निवड प्रक्रियेद्वारे भरल्याचा अहवाल विधि व न्याय विभागाला दिला.
प्रत्यक्षात या ३० प्राध्यापकांच्या भरतीसाठी विद्यापीठाने एक वर्ष व पाच वर्षाच्या कालावधीसाठी ‘वॉक इन इंटरव्यूह’, अशी जाहिरात दिली होती. त्यानंतर सन २०१७ मध्ये विभागीय आयुक्त कार्यालयातील मागासवर्ग कक्षाकडून बिंदू नामावली तपासून घेतली. परंतु, सामान्य प्रशासन मंत्रालयाने अद्याप ती बिंदूनामावली अंतिम केलेली नाही. त्यामुळे विद्यापीठाने केलेली ही संपूर्ण भरती प्रक्रिया नियमबाह्य आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे. कार्यकर्त्यांनी सहसंचालक कार्यालयासमोर दुपारी निदर्शने केली व मागण्यांचे निवेदन शासनाकडे पोहोच करण्यासाठी ते सहसंचालक डॉ. दिगंबर गायकवाड यांच्याकडे सुपूर्द केले. निदर्शनांमध्ये डॉ. शंकर अंभोरे, दिनकर ओंकार, डॉ. बाबासाहेब भालेराव, विजय वाहूळ, नागराज गायकवाड, डॉ. अरुण शिरसाट, गुणरत्न सोनवणे, विलास पांडे, अनिल पांडे, सुभाष बोरीकर आदी सहभागी होते.