औरंगाबाद : शासनाच्या नियमानुसार मध्यवर्ती बसस्थानकाच्या बांधणीसाठी बांधकाम शुल्क माफ व्हावे, यासाठी एसटी महामंडळाचे अधिकारी गेल्या अनेक महिन्यांपासून प्रयत्न करीत आहेत. एसटी ही शासनाचीच आहे, जर एसटी शासनाची नाही. तर मी कोणाचा आहे, असा प्रश्न उपस्थित करीत एसटी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक तथा उपाध्यक्ष शेखर चन्ने यांनी महापालिकेला टोला लगावला.
एसटी महामंडळाच्या औरंगाबादेतील बैठकीनिमित्त शहरात आल्यानंतर पत्रकारांशी बाेलताना शेखर चन्ने यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला.
मध्यवर्ती बसस्थानकाचे भूमिपूजन झाल्यानंतर तात्पुरते बसस्थानक उभारण्यात येत आहे. तत्पूर्वी आधी महापालिकेकडून बांधकाम परवानगी घेण्याची कार्यवाही एसटी महामंडळ करते आहे. बांधकाम परवानगीसाठी एसटीला महापालिकेकडे शुल्क भरावे लागणार आहे. परंतु एसटी महामंडळ ही शासनाच्या अधिपत्याखाली चालणारी संस्था आहे. या संस्थेचा मुख्य कार्यवाहक हा भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (आयएएस) अधिकारी आहे. शासनाच्या निधीतून बसस्थानक उभारण्यात येत आहे. यामुळे बांधकाम शुल्क माफ करावे, असा प्रस्ताव महापालिकेकडे एसटीने सादर केला. परंतु एसटीने हे शुल्क भरावे असा महापालिकेचा पवित्रा आहे.
पाठपुरावा सुरू
शेखर चन्ने म्हणाले, शासकीय नियमानुसार एसटीला सवलत मिळावी, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. एसटी शासनाची नाही, जर असे म्हणणे असेल तर मी कोणाचा? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.