औरंगाबाद : महापालिकेत वेगवेगळ्या बोर्ड कार्यालयांकडून व्यावसायिक इमारतींना कर लावण्यात येतो. कर लावताना अधिकारी आणि कर्मचारी ‘सोयीच्या’ पद्धतीचा अवलंब करतात. त्यामुळे महापालिकेचा महसूल मोठ्या प्रमाणात बुडत आहे. व्यावसायिक इमारतींना लावलेला कर योग्य आहे का, याची शहानिशा करण्यासाठी स्वतंत्र पथक नेमण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासक आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी घेतला आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन केंद्र येथे मोबाइल टॉवरबाबत विशेष आढावा बैठक प्रशासकांनी घेतली. या बैठकीस अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र निकम, सहायक संचालक नगररचना जयंत खरवडकर, उपायुक्त अपर्णा थेटे आणि सर्व वॉर्ड अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.
बैठकीतील ठळक सूचना
आपण स्वतः वॉर्डात पायी फिरून टॉवर्सबाबत माहिती गोळा करा. अधिकृत इमारत त्यावर मोबाईल टॉवर अनधिकृत, इमारत अनधिकृत पण टॉवर अधिकृत किंवा दोन्ही अनधिकृत यासोबतच इमारत किंवा मोबाइल टॉवर कोणत्या आधारे अनधिकृत आहे, त्याचा निकष किंवा पुराव्यासह अहवाल सात दिवसांत सादर करण्याचे आदेश दिले.
मोबाइल टॉवरधारकांना इमारत आणि मोबाइल टॉवर अधिकृत सिद्ध करणारी कागदपत्रे सादर करण्यास तीन दिवसांची मुदत द्यावी.
मालमत्ता आणि पाणीपट्टी कराबाबत अगोदर लावण्यात आलेल्या व्यावसायिक मालमत्ता कर आणि नळ कनेक्शन परवानगी देताना किती व्यासाचा पाईप टाकण्याची परवानगी देण्यात आली होती आणि सध्या संबंधित मालमत्ताधारक किती व्यावसायिक कर भरतो आणि त्यांनी किती व्यासाचा पाईप जोडला आहे, याची शहानिशा करण्यासाठी तीन पथके स्थापन करणार.
नियुक्त पथके वर नमूद बाबींचा सर्वेक्षण करून अहवाल सादर करतील. तसेच सदरील पथके आशा इमारतींचा देखील शोध घेतील ज्यांना रहिवासी मालमत्ता कर लावला आहे; पण इमारतीचा उपयोग व्यावसायिक स्वरूपाचा आहे.
अनधिकृत मोबाईल टॉवर्स आणि व्यावसायिक मालमत्ता कर वसुलीबाबत वॉर्ड अधिकाऱ्यांकडून कारवाई संथगतीने होत आहे, असे निदर्शनास आल्यावर प्रशासकांनी नाराजी व्यक्त केली आणि आपल्या कामात सुधारणा करण्याची सूचना सर्व वॉर्ड अधिकाऱ्यांना केली.