औरंगाबाद जि.प.च्या अर्थसंकल्पात समाजकल्याण निधीला कात्री

जिल्हा परिषदेचा २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प बुधवारी मंजूर झाला. तथापि, अर्थसंकल्पात समाजकल्याण विभागाच्या अनेक योजनांच्या निधीला कात्री लावण्यात आली. याबद्दल अनेक सदस्यांनी नाराजी व्यक्त करून समाजकल्याण विभागाच्या योजनांसाठी निधी वाढवून द्यायचा नसेल तर नका देऊ; परंतु किमान मागच्या वर्षी जेवढा होता तेवढा तरी ठेवा, असा आग्रह धरला आहे.

ठळक मुद्देसदस्यांमध्ये नाराजी : सभापती धनराज बेडवाल देणार पत्र

लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : जिल्हा परिषदेचा २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प बुधवारी मंजूर झाला. तथापि, अर्थसंकल्पात समाजकल्याण विभागाच्या अनेक योजनांच्या निधीला कात्री लावण्यात आली. याबद्दल अनेक सदस्यांनी नाराजी व्यक्त करून समाजकल्याण विभागाच्या योजनांसाठी निधी वाढवून द्यायचा नसेल तर नका देऊ; परंतु किमान मागच्या वर्षी जेवढा होता तेवढा तरी ठेवा, असा आग्रह धरला आहे.यासंदर्भात जि. प. सदस्य रमेश गायकवाड म्हणाले की, मागच्या वर्षात (२०१७-१८) मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी सायकल योजनेसाठी २५ लाख रुपयांची तरतूद होती. यंदाच्या बजेटमध्ये यासाठी तरतूदच ठेवण्यात आलेली नाही.मागासवर्गीय शेतकऱ्यांना औषध फवारणीसाठी स्प्रेपंप, आॅईल इंजिन, पीव्हीसी पाईप, मागासवर्गीय महिलांना झेरॉक्स मशीन, पीठाची गिरणी, टीनपत्रे, ताडपत्री, संगणक, पिको फॉल, दलित वस्तींना ग्रंथालय, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना ‘टॅब’ आदींसाठी तरतूदच नाही. दुसरीकडे, समाजकल्याण आयुक्तालयाकडून कार्यालयीन प्रशासकीय कामकाजासाठी तरतूद केली जाते. असे असताना जिल्हा परिषदेने यासाठी स्वतंत्र तरतूद करण्याची गरजच नव्हती.कृषी विभागाने शेतकरी मार्गदर्शन शिबिरांसाठी गेल्या वर्षी ५ लाख रुपयांची तरतूद केली होती. यंदा १२ लाख रुपयांची तरतूद असली तरी ती पुरेशी नाही. यामध्ये परिसंवाद, चर्चासत्रासाठी किमान २५ लाख रुपयांची तरतूद सुचविण्यात आली आहे. शेतकºयांना दुधाळ गायी पुरविण्यासाठी ५० लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामध्ये वाढ करून ती दीड कोटी रुपये करावी, मुक्त संचार गोठ्यासाठी ३० लाखांची तरतूद आहे, ती २ कोटी करावी, अशा शिफारशी गायकवाड यांनी केल्या आहेत.किशोर बलांडे, अविनाश गलांडे व अन्य सदस्यांनीही समाजकल्याण योजनांच्या तरतुदीमध्ये कपात न करण्याचा आग्रह धरला आहे.सभापतींचाही विरोधयासंदर्भात समाजकल्याण सभापती धनराज बेडवाल म्हणाले की, समाजकल्याण विभागाच्या अनेक योजनांना यंदा कात्री लावण्यात आली आहे. ही बाब आपणास मान्य नाही. यासंदर्भात आपण अर्थ समितीचे सभापती, जि. प. अध्यक्षा तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य लेखा व वित्त अधिकाºयांना पत्र देणार असल्याचे ते म्हणाले.सभागृहात बजेट सादर होण्यापूर्वी ते सदस्यांना अवलोकनार्थ दिले जाते. समाजकल्याण सभापती बेडवाल यांना निधी कपात करण्यात आल्याची बाब मान्य नाही, मग त्यांनी अगोदर बजेटचा अभ्यास केलेला नव्हता काय, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.