केंद्र आणि राज्य शासनाकडून आतापर्यंत ४४१ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला. त्यातील ३४६ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. केंद्र व राज्य शासनाने ठरल्याप्रमाणे औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट काॅर्पोरेशनला निधीही दिला. बोर्डाला विविध विकासाची कामे पूर्ण करता आली. स्मार्ट सिटी योजनेच्या प्रारंभी हाती घेण्यात आलेले ‘एमएसआय’चे काम आता सुरू होत आहे. शहरात ७५० सीसीटीव्ही कॅमेरे, ५० डिस्प्ले बोर्ड, वाहतुकीचे नियम पाळले जावेत, याकरिता रस्त्यावर आयकॅट, झेब्रा क्रॉसिंग, वाहतुकीचे नियम दर्शविणारे फलक, ठिकठिकाणी मार्ग दर्शविणारे फलक, सीसीटीव्हीवरून वॉच ठेवण्यासाठी पोलीस आयुक्तालय कमांड कंट्रोल रूम उभारणे आदी कामे यातून केली. त्याकरिता १७६ कोटींचा खर्च करण्यात आला. सफारी पार्कचा शहरासाठी आवश्‍यक असलेला प्रकल्पदेखील स्मार्ट सिटीतून घेण्यात आला. शहर बससाठी दीडशे अँड्रॉईड बेस ई-तिकिटिंग मशीन्स खरेदी केल्या आहेत. दरम्यान, ऑनलाईन सेवेत महापालिका काळाच्या खूप मागे असल्याने स्मार्ट सिटी योजनेतून ४२ कोटी रुपये खर्च करून ई-गव्हर्नर्ससाठी निविदा काढली. याशिवाय शहराच्या सौंदर्यात भर घालण्यासाठी वेगवेगळ्या भागात आकर्षक ‘लव्ह औरंगाबाद’, ‘लव्ह खडकी’ असे बोर्ड उभारण्यात आले. अनेक वर्षांपासून ऐतिहासिक दरवाजांची डागडुजी झाली नव्हती. स्मार्ट सिटी योजनेतून ही डागडुजी सुरू करण्यात आली. शहागंज येथील ऐतिहासिक क्लॉक टाॅवरला गतवैभव मिळवून देण्यासाठी काम सुरू करण्यात आले.
अडीचशे कोटींचा हिस्सा
१ हजार कोटींच्या स्मार्ट सिटी योजनेत महापालिकेला स्वतःचा वाटा म्हणून २५० कोटी रुपये टाकावे लागणार आहेत. सध्या आर्थिक परिस्थिती योग्य नसल्याने पुढच्या वर्षी महापालिकेला आपला वाटा टाकण्यास सांगण्यात आले आहे. महापालिकेने आपला वाटा टाकल्यानंतर केंद्र आणि राज्य शासनाकडून उर्वरित २५० कोटी रुपये प्राप्त होणार आहेत.
सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था मजबूत
स्मार्ट सिटी योजनेतून शहर बस सुरू करून पाच वर्षांसाठी आर्थिक तरतूद केली. तत्कालीन आयुक्त डॉक्टर निपुण विनायक यांनी बस खरेदीसाठी पुढाकार घेतला. विद्यमान प्रशासक आस्तिक कुमार पाण्डेय यांनी सिटी बस सेवा दहा वर्षे सुरू ठेवण्याचे फेरनियोजन केले आहे. त्यासाठी आर्थिक तरतूद वाढण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना शहराच्या एका भागातून दुसऱ्या भागात जाण्यासाठी स्वस्त वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध झाली. बस खरेदीवर जवळपास ४० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले.
सफारी पार्कची योजना स्मार्ट सिटीतून
सिद्धार्थ प्राणिसंग्रहालयाची जागा अपुरी असल्याने स्मार्ट सिटी योजनेतून सफारी पार्क साकारला जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी शासनाने जागा दिली आहे. सफारी पार्कसाठी पहिल्या टप्प्यात १४७ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. महापालिकेकडे आर्थिक तरतूद नसल्यामुळे हा प्रकल्प नंतर स्मार्ट सिटी योजनेत टाकण्यात आला. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर पर्यटक आणि सर्वसामान्य नागरिकांना जंगल सफारीचा आनंद घेता येईल.
‘एमएसआय’ प्रकल्पामुळे शहर सेफ
मास्टर सिस्टिम इंटिग्रेशन या प्रकल्पासाठी १७६ कोटींची तरतूद केली आहे. यातून ७०० सीसीटीव्ही कॅमेरे, ५० डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड, महापालिका आणि पोलिस आयुक्तालयात कमांड कंट्रोल सेंटर, वाहतूक नियम फलक व झेब्रा क्रॉसिंग ही कामे होणार आहेत. हा प्रकल्प जवळपास ८० टक्के पूर्ण होत आला आहे. सीसीटीव्हीमुळे पोलिसांना बरीच मदत झाली आहे. गुन्हेगारी कारवायांचे प्रमाण काही अंशी कमी झाले.
मनपासाठी ई-शासन प्रणाली महत्त्वाची
महापालिकेच्या वेगवेगळ्या झोन कार्यालयांमध्ये आजही जन्म व मृत्यू आणि इतर प्रमाणपत्र पुरातन पद्धतीने देण्यात येतात. या योजनांना आता अत्याधुनिक स्वरूप मिळणार आहे. महापालिकेत ई-शासन प्रणाली लागू करण्यासाठी ४२ कोटींची तरतूद केली आहे. यामुळे नागरिकांना विविध सेवांचा ऑनलाईन पद्धतीने लाभ घेता येईल. यासाठी मोबाइल ॲप आणि वेबसाईट विकसित केली जाणार आहे.