औरंगाबाद : राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने जानेवारी २०२१ मध्ये औरंगाबाद शहरातील गुंठेवारीचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्याची घोषणा केली. ३१ मार्च २०२० पर्यंत बांधकाम केलेल्या अनधिकृत मालमत्ता गुंठेवारीत समाविष्ट करण्यात येतील. या निर्णयाचा फायदा सव्वालाख मालमत्ताधारकांना, तर चार लाख नागरिकांना होईल, असेही सांगण्यात आले. या निर्णयानंतर विविध वसाहतींमध्ये राजकीय मंडळींनी जल्लोषही केला. श्रेयासाठी पोस्टरबाजीही केली. मात्र, सहा महिने उलटले तरी गुंठेवारीच्या अंमलबजावणीचा श्रीगणेशाही झालेला नाही.
२०२० पर्यंत बांधण्यात आलेल्या अनधिकृत मालमत्तांना कोणत्या नियमानुसार गुंठेवारीत मंजुरी द्यावी. मालमत्ताधारकांकडून कोणकोणती कागदपत्रे घ्यावीत, दंड किती भरून घ्यावा, याचा कोणताही तपशील आजपर्यंत नगरविकास विभागाने महापालिकेला दिलेला नाही, हे विशेष. शहरात मागील २० वर्षांपासून गुंठेवारीचा प्रश्न प्रलंबित आहे. पूर्वी २००१ पूर्वी बांधकाम असलेल्या मालमत्तांना गुंठेवारीत नियमित करण्यात येत होते. या निर्णयाची ४० टक्केही अंमलबजावणी झाली नाही. मात्र, गुंठेवारीतील ११६ वसाहतींमध्ये शंभर टक्के मूलभूत सोयी- सुविधा देण्याचे काम महापालिकेने केले. ९० टक्के मालमत्ताधारकांनी गुंठेवारीचे उर्वरित पैसे मनपाकडे भरलेच नाहीत.
महापालिका निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने ६ जानेवारी २०२१ रोजी औरंगाबाद शहरात २०२० पूर्वी अनधिकृत बांधकाम केलेल्यांना गुंठेवारीत अभय देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयाचा फायदा सव्वालाख मालमत्ताधारकांना होईल, असे शासनातर्फेच सांगण्यात आले. या निर्णयाचे राजकीय भांडवल शिवसेनेने पूर्णपणे केले. विविध वसाहतींमध्ये फटाके फोडून जल्लोष केला. चौकाचौकांत पोस्टर लावून राज्य शासनाचे आभारही मानले. हे सर्व पाहून अनधिकृत मालमत्ताधारकांनाही हायसे वाटले. आपली मालमत्ता अधिकृत होईल, असे वाटू लागले.
जून महिना संपत आला तरी अद्यापपर्यंत यासंदर्भात शासनाकडून कोणतेही मार्गदर्शन, अध्यादेश, नियमावली मनपाला देण्यात आलेली नाही. मागील आठवड्यात पालकमंत्री सुभाष देसाई शहरात आले असताना त्यांनी पत्रकार परिषदेत गुंठेवारीसंदर्भात लवकरच मनपाला नियमावली प्राप्त होईल, असे सांगितले. मात्र, आजपर्यंत नगरविकास विभागाकडून मनपाला काहीच प्राप्त झालेले नाही.
स्वतंत्र कक्षाची गरज
सव्वालाख मालमत्ता गुंठेवारीत नियमित करून देण्यासाठी मनपाच्या नगररचना विभागाला तज्ज्ञ अनुभवी अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली स्वतंत्र कक्ष स्थापन करावा लागणार आहे. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी नेमावे लागतील. मनपा प्रशासनानेही अद्याप यासंदर्भात कोणतीही पूर्वतयारी केलेली नाही.
दरपत्रकाची वाट पाहतोय
यापूर्वीही शासनाने मनपाला दरपत्रक निश्चित करून दिले होते. या दरपत्रकातील पन्नास टक्के रक्कम गृहीत धरून मनपाने अंमलबजावणी केली. आताही शासनाकडून गुंठेवारीच्या अंमलबजावणीसाठी शासनाच्या दरपत्रकाची वाट पाहतोय. लवकरच दरपत्रक प्राप्त झाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी सुरू होईल.
-जयंत खरवडकर, सहायक संचालक, नगररचना
पी.आर. कार्डची घोषणा हवेतच विरली
गुंठेवारीतील ज्या मालमत्ता शासन नियमानुसार नियमित केल्या आहेत, त्यांना पी.आर. कार्ड देण्याची घोषणाही करण्यात आली होती. महापालिकेने यादृष्टीने जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पत्रव्यवहारही सुरू केला होता. मात्र, आजपर्यंत यासंदर्भातही निर्णय झालेला नाही.