दोन वर्षांपूर्वी प्रधानमंत्री आवास योजनाअंतर्गत माळीवाडा येथील २७ घरकुले मंजूर करण्यात आली. गट क्र. १८७ मध्ये सोळा हजार पाचशे स्क्वेअर फूट जमीन देण्यात आली. पण सदर घरकुल योजनेसाठी जास्त जमिनीची आवश्यकता होती. जागेची कमतरता असल्याने घरे दुमजली बांधण्यात यावी. अशी सूचना जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मंगेश गोंदावले यांनी दिली.
तीन महिन्यांपूर्वी घरकुल बांधकामाचे भूमिपूजनही झाले. त्यामु‌ळे दोन वर्षांपासून सुरू असलेला घराचा लढा आता संपला. पण नेहमीप्रमाणे पुन्हा घरकुलाच्या बांधकामाला विघ्न आले आहेत. विकास शुल्क दर रक्कम १८,८३९ व जमीन अधिमूल्यन शुल्क रक्कम ३८,४५९ असे ५७,२९८ रुपयाचा भरणा करावा लागणार आहे. त्यामु‌ळे रोजच्या रोजीरोटीसाठी भटकंती कराव्या लागणाऱ्या या आदिवासी बांधवांनी ५७,२९८ रुपयांचा निधी आणायचा कोठून, असा प्रश्न पडला आहे.