जिल्हास्तरावर प्रत्येक उपजिल्हाधिकाऱ्यास जिल्हा अधिकारी म्हणून घोषित केले आहे. ज्या कार्यालयात १० किंवा त्यापेक्षा अधिक अधिकारी, कर्मचारी यांचा समावेश असेल अशा प्रत्येक नियोक्त्याने अथवा मालकाने कार्यालयात अंतर्गत तक्रार निवारण समिती गठीत करावी व गठीत समितीचा फलक कार्यालयाच्या, कंपनीच्या दर्शनी भागात लावावा, असे जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी हर्षा देशमुख यांनी कळवले आहे.
अधिनियमानुसार प्रत्येक स्थानिक प्राधिकरणे शासकीय कंपनी, सहकारी संस्था, खाजगी संस्था, सोसायटी, शैक्षणिक संस्था, मॉल, खाजगी कंपनी व इतर सर्व अधिनियमामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे अंतर्गत तक्रार समिती गठीत करणे आणि अंतर्गत समितीचे आदेश कार्यालयाच्या कामाच्या ठळक ठिकाणी प्रदर्शित करणे बंधनकारक आहे. अधिनियमातील तरतुदीनुसार कार्यवाही न करणाऱ्यास ५० हजार रुपयेपर्यंतच्या दंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. सर्व आस्थापनावर अंतर्गत तक्रार समिती गठीत करणे बंधनकारक आहे.